इंटरनेटवरील फ्री कॉलमुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका? डोकेदुखी वाढल्याने सरकार उचलणार हे पाऊल

मुंबई 30 ऑक्टोबर : देशात 4G नेटवर्क चांगलंच विस्तारलं आहे. आता तर 5G ही येतंय. यामुळे व्हॉट्सअ‍ॅप, टेलिग्राम, सिग्नलसारख्या अ‍ॅपवरून कॉंलिंग करणं सहज शक्य होतं. अनेकदा कॉलिंग नेटवर्क नसल्यामुळे डेटाच्या आधारावर कॉलिंग शक्य असतं. मात्र इंटरनेट कॉलला ट्रॅक करणं खूप अवघड असतं. आता ही सरकारची डोकेदुखी बनली आहे. याबाबत आज तक हिंदीनं सविस्तर वृत्त दिलं आहे.

कॉलिंग नेटवर्कवरून करण्यात आलेल्या कॉल्सच्या नोंदी ठेवणं सहज शक्य असतं. सरकारलाही अशा कॉल्सचा माग काढणं सोपं असतं. मात्र इंटरनेटवरून केलेल्या कॉलला ट्रॅक करता येत नाही. अशा इंटरनेटवरील फ्री कॉल्समुळे देशाच्या सुरक्षेला आर्थिक उलाढालींना मोठा धोका निर्माण होतो, असं सरकारी अधिकाऱ्यांचं म्हणणं असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे. त्यामुळेच सरकार अशा इंटरनेट कॉलिंगवर नियंत्रण आणण्याचा विचार करत आहे.

आता व्हॉट्सअ‍ॅप युजर्सना एडिट करता येणार पाठवलेला मेसेज, पाहा कधी लाँच होणार नवीन फीचर

केंद्रीय दूरसंचार विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, सध्या 60 ते 70 टक्के फ्री कॉल्स व्हॉट्सअ‍ॅप, सिग्नल व टेलिग्राम या अ‍ॅपवरून होतात. व्हॉट्सअ‍ॅपसाठी भारत ही मोठी बाजारपेठ आहे, कारण इथे 50 कोटींपेक्षा जास्त युझर्स आहेत. फ्री इंटरनेट कॉलिंगसाठी अनेक युझर्स ओव्हर द टॉप (ओटीटी) कम्युनिकेशन अ‍ॅपचा वापर करतात. दूरसंचार विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते साधे व्हॉईस कॉल्स ट्रॅक करणं सोपं असतं, मात्र ओटीटी कॉल्सचं ट्रॅकिंग कठीण आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या मते, टेलिकॉम ऑपरेटर्सना व्हॉईस कॉल्सच्या कमीतकमी एक वर्षाच्या नोंदी (CDR) ठेवणं बंधनकारक असतं. ही माहिती सुरक्षा आणि तपास यंत्रणांना वेळोवेळी उपयोगी पडत असते. इंटरनेट कॉलिंगसाठी अशा प्रकारे कोणती बंधनं नाहीत.

इंटरनेटद्वारे करण्यात येणारे बरेचसे कॉल्स ओटीटीच्या माध्यमातून केले जातात. यात हे कॉल्स डेटा स्वरूपात केले जातात. साध्या व्हॉईस कॉलप्रमाणे मिनिटांमध्ये त्याची नोंद केली जात नाही, तर बाईट्समध्ये त्याची नोंद होते. त्यामुळे फ्री कॉलिंगचा डेटा एकत्र करणं हे अवघड काम आहे. भारतात 4G आल्यामुळे आता डेटा विक्री गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत भरपूर वाढली आहे.

सोशल मीडियाशी संबंधित तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी सरकारनं केला आयटी नियमांमध्ये बदल

फ्री इंटरनेट कॉल्सवर नियंत्रण आणलं, तर व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या अ‍ॅप्सना भारतात डेटा साठवून ठेवणं बंधनकारक करता येईल. अशा गोष्टींना या अ‍ॅप्सचा विरोध आहे. मात्र त्याचसाठी आता दूरसंचार विभागानं दूरसंचार विधेयकाचा एक मसुदा तयार केला आहे. यात ओव्हर-द-टॉप (ओटीटी) संवाद माध्यमाचा समावेश करण्यासाठी दूरसंचार सेवेची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. या विधेयकाची अंमलबजावणी झाली, तर इंटरनेट कॉलिंगवर सरकारी नियंत्रण येईल व त्याद्वारे उद्भवणारे धोकेही टळू शकतील.