)
मुंबई, 29 ऑक्टोबर : दिवसातील बराचसा वेळ आपण विविध सोशल मीडिया साईट्सवर घालवतो. काहींना तर जवळपास त्याचं व्यसन लागल्यासारखंच झालं आहे. दिवसभर ते सोशल मीडियावर असतात. कारण सध्याच्या काळात सोशल मीडिया हा टाईमपासचा मुख्य पर्याय बनला आहे. मात्र, याच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून गुन्हे होण्याचं प्रमाणही वाढलं आहे. फसवणूक, ऑनलाइन सेक्शुअल अब्युज आणि फेक न्यूज पसरवण्याच्या घटनांमध्ये सोशल मीडियाचा वापर होत असल्याचं समोर आलं आहे. अशा प्रकरणांशी संबंधित तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी भारत सरकारच्या वतीनं एक समिती स्थापन केली जाणार आहे. सरकारनं शुक्रवारी (28 ऑक्टोबर) आयटी नियमांमध्ये बदल करून तीन महिन्यांत विविध ठिकाणी अपील समित्या स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या समित्या मेटा आणि ट्विटरसारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांनी कंटेंट रेग्युलेशनबाबत घेतलेल्या निर्णयांचं पुनरावलोकन करू शकतील. ‘टीव्ही 9 भारतवर्ष’नं या बाबत वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. शुक्रवारी जारी करण्यात आलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार, येत्या तीन महिन्यांच्या आत ‘तक्रार अपील समित्या’ स्थापन केल्या जातील. या अपील समित्यांच्या स्थापनेसाठी माहिती तंत्रज्ञान (मध्यवर्ती मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया पॉलिसी कोड) नियम, 2021 मध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. हेही वाचा - एलन मस्क स्वतः ट्विटरचे सीईओ होणार? ट्विटरमधील नव्या बदलांबाबत युजर्समध्ये उत्सुकता अशा असतील समित्या प्रत्येक समितीमध्ये एक अध्यक्ष आणि केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या दोन पूर्णवेळ सदस्यांचा समावेश असेल. यापैकी एक पदसिद्ध सदस्य असेल आणि दोन स्वतंत्र सदस्य असतील. अधिसूचनेनुसार, तक्रार अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाशी असहमत असलेली कोणतीही व्यक्ती तक्रार अधिकाऱ्यांकडून माहिती मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत अपील समितीकडे तक्रार करू शकते. आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी एका ट्विटद्वारे माहिती दिली की, प्रायव्हसी पॉलिसी आणि युजर अॅग्रीमेंट्स निश्चित केलेल्या आठ भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध केली जातील.
अधिसूचनेत दिलेल्या माहितीनुसार, ‘केंद्र सरकार, माहिती तंत्रज्ञान (मध्यवर्ती मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) सुधारणा नियम, 2022 सुरू झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत, एक किंवा अधिक तक्रार अपील समित्या स्थापन करेल.’ अधिसूचना प्रसिद्ध केल्यानंतर केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ट्विट केलं, “सोशल मीडिया युजर्सना सक्षम करण्यासाठी. मध्यस्थांनी नियुक्त केलेल्या तक्रार अधिकाऱ्याच्या निर्णयांविरुद्ध सुनावणी सुरू ठेवण्यासाठी तक्रार अपील समित्या (GACs) स्थापन केल्या जाणार आहेत.”
+6
फोटो
