FASTag बाबत कार चालकांना दिलासा; वाचा नव्या नियमानुसार काय परिणाम होणार

नवी दिल्ली, 10 फेब्रुवारी : फास्टॅगला (Fastag) प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने महत्त्वाची पावलं उचलली आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) फास्टॅगमध्ये मिनिमम बॅलेन्स ठेवण्याचं बंधन संपुष्ठात आणलं आहे. ही सुविधा केवळ कार, जीप, व्हॅनसाठी (Car, Jeep, Van) असणार आहे. कमर्शियल वाहनांसाठी (Commercial Vehicles) असणार नाही.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने बँकांना सिक्योरिटी डिपॉझिटशिवाय कोणताही मिनिमम बॅलेन्स ठेवणं अनिवार्य करू शकत नसल्याचं सांगितलं आहे. यापूर्वी काही बँका फास्टॅगमध्ये सिक्योरिटी डिपॉझिटशिवाय मिनिमम बॅलेन्स ठेवण्यासाठीही सांगत होत्या. काही बँकांमध्ये 150 तर काही 200 रुपये मिनिमम बॅलेन्स ठेवण्यासाठी सांगितलं जात होतं.

मिनिमम बॅलेन्स ठेवावा लागत असल्याने, अनेक फास्टॅगधारकांना खात्यात पुरेसे पैसे असूनही टोल प्लाझावरून जाण्यास परवानगी मिळत नव्हती. त्यामुळे टोल प्लाझावर अनावश्यक वाद आणि मागील अनेक वाहनांची असुविधा होत होती.

(वाचा - फास्टॅग Recharge करताना घ्या काळजी, अन्यथा भरावा लागेल चार्ज)

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानुसार, जोपर्यंत ग्राहकाच्या FASTag खात्यात निगेटिव्ह बॅलेन्स होत नाही तोपर्यंत टोल प्लाझावरून जाण्याची परवानगी मिळणार आहे. त्यामुळे आता फास्टॅग अकाउंटमध्ये कमी पैसे अर्थात टोलसाठीचे पुरेसे पैसे असतील तरीदेखील टोल प्लाझावरून जाण्याची परवानगी असेल. टोल प्लाझावरून गेल्यानंतर बॅलेन्स निगेटिव्हमध्ये गेला, तरी मिनिमम बॅलेन्स ठेवण्याची बंदी नसल्याने प्रवाशांना प्रवास करता येईल. परंतु ग्राहकांनी रिचार्ज न केल्यास, निगेटिव्ह अकाउंटची रक्कम बँका, सिक्योरिटी डिपॉझिटमधून वसूल करू शकतात.

दरम्यान, देशभरात 2.54 कोटीहून अधिक फास्टॅग युजर्स आहेत. हायवेवर FASTag एकूण टोल कलेक्शनच्या 80 टक्के योगदान देतं. सध्या FASTag च्या माध्यमातून दररोजचं टोल कलेक्शन 89 कोटी रुपयांवर आलं आहे. 15 फेब्रुवारी 2021 पासून टोल प्लाझावर फास्टॅगच्या माध्यमातून टोल भरणं अनिवार्य आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण देशभरातील टोल प्लाझावर 100 टक्के कॅशलेस टोल मिळवण्याचं लक्ष्य ठेवत आहे.