Twitter, Facebook बंद होणार? संपतेय सरकारने जारी केलेली ही डेडलाइन

मुंबई, 25 मे: ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम (Twitter, Facebook and Instagram) यांसारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांना (Social Media Companies) त्यांच्या माध्यमांद्वारे प्रसारित होणाऱ्या कंटेंटवर (Content) लक्ष ठेवण्यासाठी खास अधिकारी नेमण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने 25 फेब्रुवारी रोजी दिल्या होत्या. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिलेली तीन महिन्यांची मुदत 26 मे रोजी संपत आहे. दरम्यान, या कंपन्यांनी अद्याप या सूचनांबाबत अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे येत्या दोन दिवसांत कदाचित या कंपन्यांच्या सेवा बंदही केल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सूत्रांच्या हवाल्याने टीव्ही9 हिंदीने याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे.

सोशल मीडिया बऱ्याच चांगल्या कामांसाठी उपयुक्त ठरत असला, तरी अफवा, चुकीची माहिती पसरवणं, भावना भडकवणं, द्वेष पसरवणं आदींसाठीही समाजकंटकांकडून त्याचा उपयोग केला जातो. कमी कालावधीत व्यापक भौगोलिक क्षेत्रावर त्याचा परिणाम होत असल्यामुळे या कंटेंटवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तीन महिन्यांच्या आत या कंपन्यांनी कम्प्लायनस् अधिकारी, नोडल अधिकारी आदींची नियुक्ती करावी, अशा सूचना केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाकडून (Electronics & IT Ministry) 25 फेब्रुवारी रोजी या कंपन्यांना देण्यात आल्या होत्या. कम्प्लायन्स अधिकारी (Compliance Officer) भारतीय असला पाहिजे, तसंच तो भारतात राहणारा असला पाहिजे, असंही सरकारने म्हटलं होतं. कारण या सर्व कंपन्या परदेशी असल्याने त्यांची मुख्यालयं भारतात नाहीत.

हे वाचा-ठाकरे सरकारने Unlock बाबत आखला प्लॅन! वाचा कधीपासून होणार लॉकडाऊनमधून सूटका

या नियमानुसार अडचणी सोडवणं, वाईट, नियमबाह्य कंटेंट हटवणं आदींची अंमलबजावणी या कंपन्यांना बंधनकारक आहे. नव्या नियमानुसार एका समितीचीही स्थापना केली जाणार असून, त्यात संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, गृह मंत्रालय, माहिती-प्रसारण मंत्रालय, कायदा, माहिती-तंत्रज्ञान आणि महिला-बालकल्याण मंत्रालयाचे प्रतिनिधी असतील. आचारसंहिता उल्लंघनाच्या तक्रारींवर सुनावणी करण्याचा अधिकार या समितीकडे असेल, असं सरकारने म्हटलं होतं.

या व्यतिरिक्त सरकार संयुक्त सचिव किंवा त्याहून वरच्या स्तरावरच्या एका अधिकाऱ्याची या संदर्भातला ऑथोराइज्ड ऑफिसर (Authorized Officer) म्हणून नियुक्ती करील. कंटेंट ब्लॉक करण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार त्याच्याकडे असतील. कायद्याचं उल्लंघन होत असल्याचं निदर्शनास येत असल्यास संबंधित समितीकडे हे प्रकरण पाठवण्याचे अधिकार आहेत. जी कंपनी या नियमांचं पालन करणार नाही, त्यांचं इंटरमीडियरी स्टेटस रद्द केलं जाऊ शकतं. तसंच त्यांच्यावर कारवाईही केली जाऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

'या कंपन्या इंटरमीडियरी असल्यामुळे संरक्षण असल्याचा दावा करतात; मात्र भारतीय घटना आणि कायद्यांच्या संदर्भाशिवाय स्वतःच्या मानदंडांच्या माध्यमांतून कंटेंट सुधारण्यासाठी आणि निर्णय घेण्यासाठी स्वतःच्याच नियमांचं पालन करतात,' असंही सूत्रांनी सांगितलं.

हे वाचा-काही महिन्यांतच घ्यावा लागणार Covid vaccine चा तिसरा डोस? हे आहेत फायदे

दरम्यान, सरकारने या कंपन्यांना दिलेली मुदत 26 मे रोजी संपत असून, अजूनपर्यंत या कंपन्यांनी त्या दिशेने अंमलबजावणी केलेली नसल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे. काही कंपन्यांनी सहा महिन्यांची मुदत मागितली असून, काही कंपन्या अमेरिकेत असलेल्या आपल्या मुख्यालयाच्या सूचनांची वाट पाहत आहेत. या कंपन्या भारतात काम करत असून, भारतातच नफा कमावत आहेत; मात्र इथल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यालयाच्या परवानगीची वाट पाहत आहेत, असं सूत्रांनी सांगितलं.

ट्विटरसारखी (Twitter) कंपनी सांगते, की त्यांची स्वतःची फॅक्ट चेकर (Fact Checker Team) टीम आहे. मात्र खऱ्या-खोट्या गोष्टींची सत्यता ते कशी पडताळतात, याबाबतचा खुलासा मात्र ती कंपनी कधीही करत नाही. सोशल मीडियावर असलेल्या लोकांना मात्र काही अडचण आल्यास, काही वाईट अनुभव आल्यास कोणाकडे तक्रार करायची याबद्दल काहीही माहिती दिली जात नाही. म्हणूनच सरकारने नवे नियम तयार केले असून, त्या कंपन्या त्यावर कसा प्रतिसाद देतात, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.