)
नवी दिल्ली, 6 एप्रिल : देशात कॉल ड्रॉपची (Call Drop) मोठी समस्या आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकार टेलिकॉम कंपन्यांवर कडक कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी (Ashwini Vaishnaw) बुधवारी लोकसभेत कॉल ड्रॉप गंभीर समस्या होत असून सरकार याकडे गांभीर्याने लक्ष देत असल्याचं म्हटलं आहे. कॉल ड्रॉपच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी सरकारकडून कोणती पाऊलं उचलली जातील यावर नजीकच्या काळात विचार केला जाईल, असं त्या म्हणाल्या. दूरसंचार कंपन्या (Telecom Companies) कॉल ड्रॉपची समस्या सोडवण्यात अपयशी ठरल्यास त्यांचे परवाने रद्द (Licenses Cancel) करण्यात यावेत असाही विचार केला जाऊ शकतो.
हे वाचा - मोदी सरकारची मोठी कारवाई, पहिल्यांदाच 18 भारतीय YouTube Channels Ban; सांगितलं कारण
केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितलं, की भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) या कंपन्यांनी सादर केलेल्या त्रैमासिक कामगिरी देखरेख अहवालाच्या (PMRs) आधारावर लायसन्स सेवा क्षेत्रासाठी दूरसंचार सेवा प्रदात्यांच्या (Telecom Service Providers-TSPs) कामगिरीवर लक्ष ठेवत आहे.
हे वाचा - सनी लिओनीसह राजकुमार रावसोबत पॅन कार्ड फ्रॉड; तुमच्या PAN Card चा चुकीचा वापर होत नाही ना? असं तपासा
भारतात Telecom Service Providers अर्थात TSP ला त्यांच्या मोबाइल नेटवर्कवरील कॉल ड्रॉप्स TRAI ने सेट केलेल्या बेंचमार्चमध्ये असल्याची खात्री करणं आवश्यक आहे. यासाठी TRAI ने ‘द स्टँडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ बेसिक टेलीफोन सर्विसेज (वायरलाइन) अँड सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस (पांचवां संशोधन) रेगुलेशन-2019’ नावाने एक अधिसूचनाही जारी केली आहे. 1 ऑक्टोबर 2017 पासून लागू आहे.
+6
फोटो
