गुडन्यूज! VLC Player वरील बंदी सरकारनं हटवली, आता बिनधास्त वापरा तुमचा आवडता मीडिया प्लेयर

मुंबई, 15 नोव्हेंबर: पीसी म्हणजेच पर्सनल कॉम्प्युटरचा वापर करणाऱ्या व्यक्तींनं व्हीएलसी प्लेअरचा कधीना कधी वापर केलाच असेल, असं म्हणता येऊ शकतं कारण ते तेवढं लोकप्रिय आहे. व्हीएलसी प्लेअर हे व्हिडिओ प्ले करण्यासाठी वापरलं जाणारं भारतातलं सर्वांत लोकप्रिय अ‍ॅप आहे. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी या व्हिडिओ प्ले अ‍ॅपवर भारतात बंदी घालण्यात आली होती. काही माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार मागील वर्षी (2021) फेब्रुवारी महिन्यामध्ये 54 चिनी अ‍ॅप्ससह या अ‍ॅपवर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, आता व्हीएलसी प्लेअरवरील बंदी उठवण्यात आली आहे. त्यामुळे हे अ‍ॅप भारतात डाउनलोड करण्यासाठी पुन्हा उपलब्ध झालं आहे.

व्हीएलसी प्लेअर चिनी अ‍ॅप असल्याचा अनेकांचा समज आहे. मात्र, त्याची निर्मिती फ्रान्समधील एका ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर गटानं केलेली आहे. असं असलं तरी त्याच्या चीनशी असलेल्या कनेक्शनमुळे त्या अ‍ॅपवर बंदी घालण्यात आली होती. सीकाडा (Cicada) हा एक हॅकिंग गट आहे, ज्याला चिनी सरकारचा कथितपणे पाठिंबा आहे. हा गट मालवेअर पसरवण्यासाठी व्हीएलसी मीडिया प्लेअरचा वापर करतो. ही बाब निदर्शनास आल्यामुळे व्हीएलसी प्लेअरवर भारतात बंदी घातल्याची चर्चा होती. मात्र, त्यावर बंदी घालण्याचं कारण अद्यापही स्पष्ट झालेलं नाही. बंदीचं कारण अस्पष्ट असलं तरी आता ही बंदी हटवण्यात आली आहे.

हेही वाचा: जॅकपॉट! अर्ध्या किमतीत घरी आणा हा लोकप्रिय iPhone, पुन्हा मिळणार नाही अशी संधी

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयानं व्हीएलसी मीडिया प्लेअरच्या वेबसाइटवरील बंदी उठवली आहे. त्यामुळे भारतातील युजर्स आता त्याचा वापर करू शकतात. व्हीएलसी मीडिया प्लेअर डाउनलोड करण्यासाठी युजर्सना अगोदर VideoLan च्या वेबसाइटवर जाणं आवश्यक आहे. अधिकृत वेबसाइट्सच्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत सुमारे 73 दशलक्ष लोकांनी ते डाउनलोड केलं आहे. येत्या काळात युजर्सची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यामध्ये व्हीएलसी प्लेअरने भारत सरकारला कायदेशीर नोटीस पाठवली होती. त्यांच्या सेवांवर भारतात बंदी का घालण्यात आली? अशी विचारणा या नोटीसमध्ये करण्यात आली होती. यासोबतच आपली बाजू मांडू देण्याची विनंतीही केली होती.

भारत सरकार जर बंदीमागील वैध कारण देण्यात अयशस्वी ठरलं तर कंपनी त्याविरोधात कारवाई करण्यासाठी पाऊल उचलेल. भारतात अधिकारांचं संरक्षण करण्यासाठी संविधानात अनेक नियम आहेत, त्याचा वापर कंपनी दाद मागेल, असं कंपनीनं म्हटलं होतं.