जुनी द्या अन् नवी गाडी घ्या, सरकारकडून स्पेशल सूट, जाणून घ्या काय आहे प्लान

नवी दिल्ली, 5 नोव्हेंबर : जर तुम्ही जुन्या वाहनाच्या बदल्यात नवीन वाहन खरेदी करण्यास इच्छुक असाल, तर तुम्हाला स्पेशल सूटचा फायदा मिळू शकतो. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या बैठकीनंतर, ऑटो कंपन्यांनी जुन्या वाहनांच्या बदल्यात नव्या वाहनावर 1 टक्के सूट देण्यास संमंती दर्शवली आहे. सरकार देशात, जुनी वाहनं संपुष्ठात आणण्याचा प्लान करत आहे. त्यासाठी प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. देशभरात जुन्या वाहनांचा वापर कमी करण्यासाठी, अशाप्रकारचे प्लान बनवण्यात येत आहेत. 3 टक्के सूटीचा प्रस्ताव - केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्ससह झालेल्या बैठकीत, ऑटो कंपन्यांकडे 3 टक्के सूट देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. परंतु कंपन्यांनी 1 टक्के सूट देण्यास संमती दर्शवली आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्याच्या फेस्टिव्ह सीजनमध्ये कोणतीही नवी पॉलिसी लागू करणं योग्य नसल्याचं ऑटो कंपन्यांचं म्हणणं आहे. यावर्षी कोरोनामुळे कंपन्यांचं मार्जिन अतिशय कमी आहे. अशात या सीजनमध्ये ही पॉलिसी लागू झाल्यास, ऑटो कंपन्यांच्या व्यवसायावर वाईट परिणाम होऊ शकतो. Airtel ची जबरदस्त ऑफर; एका प्लानचा 8 युजर्सला वापर करता येणार वाहन स्क्रॅपिंग पॉलिसी - 2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने 10 वर्ष जुन्या डिझेल आणि 15 वर्ष जुन्या पेट्रोल गाड्यांना दिल्ली-एनसीआरमध्यल्या रस्त्यांवर चालवण्यास बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर आता सरकारकडून वाहन स्क्रॅपिंग पॉलिसी आणण्याबाबत योजना सुरू आहे.

मोठा निर्णय : सरकारकडून मोटर vehicle अ‍ॅक्टमध्ये बदल, असा होणार परिणाम

जुन्या गाड्यांचं काय होणार - स्क्रॅपेज पॉलिसीमध्ये 15 वर्ष जुन्या गाड्या रस्त्यावरून हटवण्याची तरतूद सध्या रद्द करण्यात आली आहे. परंतु अशा गाड्या चालवण्यासाठी दरवर्षी फिटनेस सर्टिफिकेट द्यावं लागणार आहे. त्याशिवाय रजिस्ट्रेशन रिन्यू करण्याची फी दुप्पट ते तिप्पट करण्यात आली आहे. यामुळे वाहन मालक जुन्या गाड्या विकून, नव्या गाड्या खरेदी करण्याकडे आकर्षित होतील, असं बोललं जात आहे. ..अन्यथा 19 ऑक्टोबरनंतर अडचण वाढणार; वाहनांवरील Number Plate बाबत RTO ची महत्त्वपूर्ण घोषणा टॅक्स सूट - एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सणासुदीच्या काळात मागणीवर या पॉलिसीचा थेट परिणाम होऊ शकतो, याची खात्री नसल्यामुळे ऑटो कंपन्यांचं हे धोरण थोड्या कालावधीसाठी पुढे ढकलले जावे, असं म्हणणं आहे. त्याशिवाय जुन्या वाहनांना स्क्रॅप केल्यास, केंद्र सरकार नव्या वाहनांच्या रजिस्ट्रेशन चार्ज आणि रोड टॅक्समध्ये (Road Tax) सूट देण्याचीही योजना आखत आहे.