MHADA : म्हाडाच्या घरांसाठी उत्पन्न मर्यादेत बदल; आता तुम्ही कुठल्या उत्पन्न गटात मोडणार पाहा...

मुंबई, 26 मे : मुंबई, पुण्यात (mumbai, pune) आपले घर असावे असे प्रत्येकाला वाटत असते परंतु हे अनेकांना शक्य होत नाही. यासाठी राज्य शासन म्हाडाअंतर्गत (mhada home plan) सामान्यांना घरे देण्याची योजना राबवत असते. दरम्यान तुम्हाला म्हाडात घर घ्यायचे असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. म्हाडाने घर खरेदी करणाऱ्यांच्या उत्पन्न मर्यादेत बदल केला आहे. (MHADA has changed the income limit of home buyers) गृहनिर्माण विभागाने बुधवारी (25 मे) यासंदर्भातील आदेश जारी केला आहे. उत्पन्न मर्यादेतील बदल मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र (MMR), पुणे महानगरपालिका विकास प्राधिकरण (PMRDA) तसेच 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हा नियम लागू असेल.

अत्यंत छोट्या गटासाठी ही मर्यादा आता वार्षिक 6 लाख रुपये असणार आहे तर लहान गटासाठी 6 ते 9 लाख रुपये, मध्यम गटासाठी 9 ते 12 लाख आणि उच्च गटासाठी 12 ते 18 रुपये प्रतिवर्ष असणार आहे. उत्पन्नानुसार सोडतीमध्ये घरांचे मंजूर झालेले क्षेत्रही बदलण्यात आले आहे. नवीन बदलेल्या क्षेत्रानुसार अतिशय लहान गटातील घरांसाठी 30 चौरस मीटर क्षेत्रफळ, लहान गटाच्या घरांसाठी 60 चौरस मीटर, मध्यम गटाच्या घरांसाठी 160 चौरस मीटर आणि उच्च गटासाठी 200 चौरस मीटर क्षेत्रफळ देण्यात येणार आहे.

हे ही वाचा : भाजपविरोधाच्या तिसऱ्या आघाडीत शरद पवार नाहीत? देशातल्या राजकीय घडामोडींना वेग

म्हाडाच्या सोडतीत अत्यल्प, निम्न मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गट आहेत. या उत्पन्न गटासाठी विशिष्ट उत्पन्न मर्यादाही देण्यात आल्या आहेत. उत्पन्न मर्यादेनुसार अर्जदाराला अर्ज भरणे अत्यंत आवश्यक आहे. या उत्पन्न मर्यादेनुसार अर्जदाराला सोडतीत घरासाठी अर्ज भरावा लागतो.

म्हाडाच्या घरांच्या लॉटची उत्पन्न मर्यादाही वाढवण्यात आली आहे. ही उत्पन्न मर्यादा म्हाडाच्या मंडल विभागाने काढलेल्या सोडतीसाठी लागू असणार आहे. याशिवाय उर्वरित महाराष्ट्रातील उत्पन्न मर्यादेतही बदल करण्यात आला आहे.

हे ही वाचा : परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या घरावर ईडीची धाड, परबांच्या संबंधित सात मालमत्तांवर ईडीकडून छापेमारी

अगदी लहान गटासाठी उत्पन्नाची श्रेणी 4 लाख 50,000 हजार वार्षिक मर्यादा असेल, लहान गटासाठी रुपये 4 लाख 50,00 हजार ते 7 लाख 50,000 हजार रुपये, मध्यम गटासाठी 7 लाख 50,00 हजार ते 12 लाख आणि मोठ्या गटासाठी 12 लाख ते 18 लाख प्रतिवर्ष निश्चित करण्यात आला आहे.