मराठी बातम्या /बातम्या /पुणे /

कोंढव्यातील दोन बड्या बेकायदेशीर इमारती होणार जमिनदोस्त; रहिवाशांच्या 3 वर्षापासूनच्या लढ्याला अखेर यश

कोंढव्यातील दोन बड्या बेकायदेशीर इमारती होणार जमिनदोस्त; रहिवाशांच्या 3 वर्षापासूनच्या लढ्याला अखेर यश

Pune News: पुण्यातील कोंढवा परिसरात क्लोवर हायलॅंड्स कोऑपरेटीव्ह सोसायटीकडून बांधलेल्या दोन 22 मजली इमारती जमिनदोस्त करण्याचा आदेश पुणे सिव्हील कोर्टाकडून देण्यात आले आहे.

Pune News: पुण्यातील कोंढवा परिसरात क्लोवर हायलॅंड्स कोऑपरेटीव्ह सोसायटीकडून बांधलेल्या दोन 22 मजली इमारती जमिनदोस्त करण्याचा आदेश पुणे सिव्हील कोर्टाकडून देण्यात आले आहे.

Pune News: पुण्यातील कोंढवा परिसरात क्लोवर हायलॅंड्स कोऑपरेटीव्ह सोसायटीकडून बांधलेल्या दोन 22 मजली इमारती जमिनदोस्त करण्याचा आदेश पुणे सिव्हील कोर्टाकडून देण्यात आले आहे.

  • Published by:  News18 Desk

पुणे, 10 मे: पुण्यातील कोंढवा परिसरात क्लोवर हायलॅंड्स कोऑपरेटिव्ह सोसायटीकडून बांधलेल्या दोन 22 मजली इमारती जमिनदोस्त करण्याचा आदेश पुणे सिव्हील कोर्टाकडून देण्यात आला आहे. संबंधित बेकायदेशीर इमारती पाडण्यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून शहरातील 9 रहिवासी न्यायालयीन लढा देत होते. आता त्यांच्या लढ्याला यश आलं असून या बेकायदेशीर इमारती पाडण्याचा आदेश पुणे सिव्हील कोर्टाकडून 30 एप्रिल रोजी देण्यात आला आहे.

संबंधित दोन्ही इमारती बेकायदेशीर असून या इमारती मुळ आराखड्याचा भाग नाहीत, असा आरोप करून शहरातील 9 रहिवाशांनी 2018 साली न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर त्यांच्या लढ्याला आता यश आलं आहे. या खटल्याचे प्रमुख न्यायाधीश एसएमए सय्यद यांनी 30 एप्रिल रोजी 95 पानांचा सविस्तर निकाल दिला आहे. या आदेशात त्यांनी म्हटलं की, 2007 साली रहिवाशांना इमारतीचा ताबा दिल्यानंतर इमारतीच्या आराखड्यात करण्यात आलेले सर्व बदल रद्दबातल करण्यात येत आहेत. तसेच संबंधित बेकायदेशीर इमारती पाडण्याचा आदेश दिल्याच्या तारखेपासून 4 महिन्याच्या आत या इमारती पाडणं अनिवार्य आहेत, असंही न्यायालयानं आपल्या निकालात म्हटलं आहे.

संबंधित डेव्हलपर्स निर्धारित वेळेत कारवाई पूर्ण करण्यात अपयशी झाले, तर फिर्यादीकडून या इमारती पाडल्या जातील. त्यासाठी येणारा सर्व खर्च प्रतिवाद्यांकडून (डेव्हलपर्स) वसूल केला जाईल, असंही या आदेशात म्हटलं आहे. तसेच फिर्यादींना झालेला मानसिक त्रास, छळ याची भरपाई म्हणून विकसकांनी आणि सोसायटीतील अन्य रहिवाशांनी 5,00,000 रुपये फिर्यादींना द्यावेत असंही न्यायमूर्तीनी म्हटलं आहे.

हे ही वाचा-उजणीचं पाणी पेटलं, मंत्र्यासमोरच सोलापूर आणि इंदापूरचे शेतकरी भिडले, LIVE VIDEO

दुसरीकडे संबंधित विकसकानं (डेव्हलपर्सनं) आपली बाजू मांडतांना सांगितलं की, संबंधित इमारतीच्या आराखड्याबद्दल रहिवाशांना सांगण्यात आलं होतं. त्यावेळी कोणीही आक्षेप नोंदवला नाही. यांच्या दाव्याला प्रत्युत्तर देताना न्यायाधिशांनी आपल्या निकालात म्हटलं की, फिर्यादींना  6 फेब्रुवारी 2007 रोजी सोसायटी रहिवाशांच्या ताब्यात देण्यात आली. त्यावेळी या इमारतीबाबतचा कोणताही उल्लेख संबंधित लेआऊटमध्ये करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे यानंतर रहिवाशांच्या संमतीशिवाय मंजूर केलेली कोणतीही योजना बेकायदेशीर मानली जात आहे.

हे ही वाचा-खासगी कोविड सेंटरमध्ये शिवसेनेच्या माजी शाखाप्रमुखाची गळफास घेऊन आत्महत्या

सध्या ज्या जागेत इमारत क्रमांक 8 आणि इमारत क्रमांक 9 उभारली आहे. ती जागा संबंधित इमारतीच्या पार्किंसाठी राखीव ठेवण्यात आली होती. पण त्या जागेवर या बेकायदेशीर 22 मजली इमारती उभारण्यात आल्या असल्याचंही रहिवाशांनी पुणे मिररला सांगितलं आहे.

First published:

Tags: Pune, Pune illegal construction