'...तर कसबा आणि चिंचवड पोटनिवडणूक रद्द होईल', कायदे तज्ज्ञांचा मोठा दावा

सुमित सोनवणे, प्रतिनिधी

पुणे, 09 फेब्रुवारी : पुण्यात कसबा आणि पिंपरी चिंचवड विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार सुरू झाला आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादीचे उमेदवार मैदानात उतरले आहे. पण, जर सुप्रीम कोर्टाने शिवसेनेच्या बाजूने निकाल दिला तर कसबा आणि चिंचवडची निवडणूक रद्द होऊ शकते, असा दावा कायदे तज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी केला आहे.

भारतीय संविधानात कलम 172 नुसार, प्रत्येक विधानसभेचा कार्यकाळ हा 5 वर्षांचा असतो. त्यानुसार कार्यकाळ संपला तर विधानसभा बरखास्त होते आणि निवडणूक लागत असते. जर त्याच्याआधी कार्यकाळ संपला तर राष्ट्रपती राजवट लागत असते. जर काही आमदार अपात्र ठरले आणि कुणीच सरकार स्थापन करू शकले नाही तर आपोआप सरकार बरखास्त होईल. 14 वी विधानसभा बरखास्त होईल आणि त्या संदर्भातील कोणतीच पोटनिवडणूक होऊ शकत नाही, असं सरोदे म्हणाले.

(....आणि संजय राऊतांनी दिल्या मुख्यमंत्री शिंदेंना हटके वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, म्हणाले..)

शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी सुरू आहे. सर्व सुनावणी पूर्ण झाली आहे. लेखी युक्तिवाद सादर केला आहे. 14 तारखेपासून सुप्रीम कोर्टात नियमित सुनावणी होणार आहे. घटनेनुसार, शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे आणि म्हणून हे सरकार पडेल, कुणाकडेच बहुमत असणार नाही, त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू लागल्याशिवाय राहणार नाही, असंही सरोदे म्हणाले.

(मविआ सरकार पडण्याचे शिवसेनेनं फोडले नाना पटोलेंवर खापर, केला गंभीर आरोप)

शिंदे गटातील 16 आमदारांवर अपात्रेची कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदार अपात्र ठरतील. हे सगळं ज्यांनी घडवून आणलं आणि सत्तांतर झालं, तेच लोक राहणार नाही. त्यामुळे बाकींच्याच लोकांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल, भाजपकडे बहुमत राहणार की नाही हे पाहण्याचे ठरेल. जर भाजपकडे बहुमत नसेल तर महाविकास आघाडीकडे सुद्धा बहुमत राहणार नाही, त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागेल, असा दावाही सरोदे यांनी केला.