Sharad Pawar Lavasa City : लवासा सीटी प्रकरणी शरद पवारांना धक्का? प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयात

मुंबई, 29 डिसेंबर : लवासा सीटी प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान या याचिकेला नंबर मिळाला असून याविरोधात लवकरच सुनावणी होणार असल्याची माहिती आहे. दरम्यान फौजदारी स्वरुपाची जनहित याची याचिका वकील नानासाहेब जाधव यांनी दाखल केली आहे. शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुळे, अजित गुलाबचंद यांच्यासह ज्या अधिकाऱ्यांनी लवासाला परवानगी दिली यांच्यावर ही कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुळे, अजित गुलाबचंद यांच्यासह ज्या अधिकाऱ्यांनी लवासाला परवानगी दिली त्या सर्वांवर सीबीआय ने गुन्हा दाखल करावा आणि त्याचा तपास करावा अशी मागणी करणारी फौजदारी स्वरूपाची जनहित याचिका ॲड. नानासाहेब जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलीय. याचिकेला नंबर मिळाला असून लवकरच सुनावणीला येण्याची शक्यता आहे.

हे ही वाचा : Anil Deshmukh : जेलबाहेर येताच अनिल देशमुखांची पहिली प्रतिक्रिया, या दोघांना धरलं जबाबदार

लवासा’ प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयात शरद पवार, सुळेंची डोके दुखी वाढण्याची शक्यता आहे. याबाबत सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. नाशिकचे वकील नानासाहेब जाधव यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

प्रकरणाची सुनावणी नवीन वर्षात होण्याची शक्यता आहे. पूर्णपणे व्यावसायिक असलेल्या या प्रकल्पात महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची सार्वजनिक जमीन कमी किंमतीत ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली आहे. 

हे ही वाचा : अनिल देशमुखांच्या सुटकेनंतर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले मोदी, शाहांची भेट घेणार!

भाडेकरार दरम्यान नियमबाह्य कामे करण्यात आले असल्याचा आरोप जाधव यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याचा आदेश द्यावा’, अशा विनंतीची फौजदारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.