Pune : महापालिकेकडून मांजरींच्या नसबंदीचा धडाका, 2 महिन्यांची आकडेवारी उघड, Video

पुणे, 2 डिसेंबर : पुणे महापालिकेनं कुत्र्यांप्रमाणेच भटक्या मांजरींचीही नसबंदी सुरू केली आहे. या मांजरींचा उपद्रव कमी करण्यासाठी पालिकेनं हा निर्णय घेतलाय. पालिकेनं या निर्णयाची धडक अंंमलबजावणी सुरू केली आहे. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये पालिकेकडून 404 मांजरीची नसबंदी करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे प्रमुख आशिष भारती यांनी ही माहिती दिली आहे.

का घेतला निर्णय?

'गेल्या काही दिवसांपासून मांजरीनं केलेल्या उपद्रवाच्या तक्रारी आमच्याकडं येत होत्या. त्यावर उपाय म्हणून कुत्र्यांप्रमाणेच मांजरांचीही नसबंदी करण्याचा निर्णय पालिकेनं घेतला. केंद्र सरकारच्या प्राणी कल्याण विभागाने दिलेल्या निर्देशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थाना आता कुत्र्याप्रमाणेच भटक्या मांजरीचींही नसबंदी शस्त्रक्रिया करणे बंधनकारक आहे. या निर्देशाची अंमलबजावणी करत पुणे महापालिकेने कुत्र्यांप्रमाणेच मांजरीची ही नसबंदी सुरू केली आहे,' असं भारती यांनी सांगितले.

शहरात भटक्या कुत्र्यांचा हैदोस, शाळकरी मुलांवर केला जीवघेणा हल्ला, Video

कुठे करणार तक्रार?

पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य पशुवैद्यकीय अधिकारी सारिका फुंडे- भोसले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'सध्या रस्त्यावर फिरणाऱ्या भटक्या मांजरांना पकडून त्यांच्यावर नसबंदी शस्त्रक्रिया केली जात आहे. यानंतर त्यांना पुन्हा सोडले जाते. नागरिकांनी आपल्या जवळच्या वॉर्ड ऑफिसमध्ये तक्रार केल्यास त्याची नसबंदी आणि लसीकरण केले जाणार आहे. लवकरच ही सुविधा ऑनलाईन करण्यात येणार असून त्यामुळे पुणेकरांना मांजरीचे रजिस्ट्रेशन करणे सोपे जाणार आहे.

रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात मोकाट आणि भटक्या मांजरी फिरतात. भटक्या कुत्र्यांप्रमाणे मांजरी देखील पुणेकरांसाठी उपद्रव ठरत आहेत. यामुळेच पुणे महापालिकेने मांजरांची वाढती संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी मांजरींची नसबंदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका तसेच क्षेत्रीय कार्यालयात या मांजरींची नोंदणी करण्यात येत आहे.

पाळीव कुत्र्यांची नसबंदी करा, नाहीतर…; काय आहे पालिकेचा नियम? पाहा Video

पाळीव मांजरीचं काय?

पुणेकरांना पाळीव मांजरीचं रजिस्ट्रेशन करायचं असल्यास त्यासाठी 50 रुपये वार्षिक फी आकारली जाणार आहे. हे रजिस्ट्रेशन ऑनलाईन पद्धतीनंही करता येईल. यामध्ये पहिल्यांदा दहा वर्षांचं रजिस्ट्रेशन बंधनकारक आहे, या दहा वर्षांची फी पाचशे रुपये आहे, अशी माहिती या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.