'चौकशी करा पण..' भोसरी भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणी हायकोर्टाचा एकनाथ खडसेंना मोठा दिलासा

मुंबई, 10 फेब्रुवारी : भोसरी भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणी उच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांना मोठा दिलासा दिला आहे. याप्रकरणी चौकशी करा मात्र या प्रकरणात आता चार्ज शीट किंवा अटक करता येणार नसल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने देत एकनाथ खडसेंना मोठा दिलासा दिला आहे. या प्रकरणामुळे तत्कालीन मंत्री असलेल्या एकनाथ खडसे यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

याप्रकरणी चौकशी पूर्ण झालेली असताना एकाच विषयाची इतक्या वेळेस चौकशी करून देखील काहीही सापडत नसल्याने भोसरी भूखंड प्रकरणी असलेला एफआयआर रद्द करावा अशी मागणी एकनाथ खडसे यांनी  न्यायालयाकडे केली होती.यावर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय देत खडसेंना दिलासा दिला आहे.

वाचा - chinchwad by poll election : चिंचवडमध्ये तिरंगी लढत, सेनेच्या बंडोबाची माघार नाहीच!

काय होते भोसरी भूखंड गैरव्यवहार प्रकरण?

2016 मध्ये एकनाथ खडसे राज्याचे महसूल मंत्री असताना त्यांच्यावर पुण्याजवळील भोसरी येथील भूखंड खरेदीत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप होता. खडसे यांनी भोसरी येथील सर्वे क्रमांक 52/2अ/2 मधील 3 एकरचा भूखंड त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावाने खरेदी केल्याचा आरोप होता. हा भूखंड त्यांनी 3 कोटी 75 लाख रुपयांना उकानी नामक व्यक्तीकडून खरेदी केला होता. पुण्याच्या उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करून स्टँप ड्युटी म्हणून एक कोटी 37 लाख रुपये देखील भरण्यात आले होते. या भूखंडाचा सातबारा हा एमआयडीसीच्या नावावर होता. खडसे यांनी हा भूखंड खरेदी करताना पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी याबाबत बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात 30 मे 2016 ला तक्रार दाखल केली होती.

गावंडे यांच्या तक्रारीवर पोलिसांनी पुढील कारवाई न केल्याने गावंडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने गावंडे यांच्या तक्रारीच्या चौकशीचे आदेश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिले होते. एप्रिल 2017 मध्ये लाचलुचपत विभागाने खडसे, त्यांची पत्नी, जावई आणि उकानी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केली. चौकशीनंतर एप्रिल 2018च्या शेवटच्या आठवड्यात लाचलुचपत विभागाने पुण्यातील सत्र न्यायालयात अहवाल सादर केला, ज्यात त्यांनी खडसे यांना क्लीनचिट देण्यात आली होती. खडसे यांच्याकडून पदाचा गैरवापर झाला नाही आणि त्यामुळे शासनाचे नुकसानही झाले नाही, असे लाचलुचपत विभागाने त्या अहवालात म्हटले होते. दरम्यान, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीश झोटिंग यांच्या एक सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती.