...तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना बाहेर पडू देणार नाही, मराठा क्रांती मोर्चाचे कार्यकर्ते आक्रमक

...तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना बाहेर पडू देणार नाही, मराठा क्रांती मोर्चाचे कार्यकर्ते आक्रमक

मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर ठिय्या आंदोलनााला बसू....

  • Share this:

पुणे, 28 जुलै: 9 ॲागस्ट रोजी क्रांती दिन आहे. क्रांती दिनापर्यंत मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय झाला नाही तर सरकारच्या एकाही मंत्र्याला रस्त्यावर फिरू देणार नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर ठिय्या आंदोलनााला बसू, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बाहेर पडू देणार नाही, असा इशारा मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.

हेही वाचा...माणुसकी हरपली! कोरोनामुळे मृत बिल्डरच्या बॅंक खात्यावरच कर्मचाऱ्याचा डल्ला?

मराठा समाजाचा केवळ राजकारणासाठी करू नका. आरक्षणाच्या मागणीसाठी आत्महत्या करणाऱ्या तरुणांच्या कुटुंबीयांना नोकरीच्या आश्वासनाची सरकारने अंमलबजावणी करायला हवी. उपसमितीचे सदस्य एकनाथ शिंदे यांनी 30 तारखेला 42 आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांना भेटीला बोलवलं आहे. पण, आता आम्ही बैठकांना जाणार नाही, असाही पवित्रा मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे.

काल काय झालं सुप्रीम कोर्टात?

सुप्रीम कोर्टात क्रमांक एकची केस दिसल्यानंतर देखील तांत्रिक कारणामुळे सुनावणी उशिराने सुरू झाली. सुनावणी सुरू होताच महाराष्ट्र सरकारने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले, 'व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे युक्तिवाद करणे कठीण आहे. यावर कोर्टाने आपल्या म्हणण्याचा निश्चित विचार करू असं म्हटलं.

महाराष्ट्र राज्याने गेल्या 4 मे 2020 रोजीच्या शासकीय ठरावावर अपेक्षा असलेल्या सरकारी विभागांना नियमित नेमणूक करण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्यांनी राज्याच्या या याचिकेला विरोध दर्शविला आणि कोर्टाला सुनावणी करण्याचे आवाहन केले. अनेक महाविद्यालयांनी प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली असून या प्रकरणाची सुनावणी होणे अत्यावश्यक आहे, असा त्यांचा दावा होता.

हेही वाचा...'मेड इन इंडिया' कोव्हॅक्सिन लस नागपूरमध्ये तिघांना दिली, रिपोर्ट आले नॉर्मल!

दरम्यान, आता हे प्रकरण 11 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठविण्याचा प्रयत्न केला. या मागील कॅप्सचे आरक्षण 50 टक्के आहे. न्यायालयाने 25 ऑगस्ट 2020 रोजी या अर्जांवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठा आरक्षण याचिकेवर परत येत असताना कोर्टाने हे प्रकरण 1 सप्टेंबर 2020 पर्यंत तहकूब केले आहे. मध्यंतरी महाराष्ट्र राज्य नियमित नेमणुका करणार नाही, असा न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांनी सविस्तर आदेश दिला आहे.

Published by: Sandip Parolekar
First published: July 28, 2020, 1:42 PM IST

ताज्या बातम्या