पुण्यातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात मास्टर प्लान; जाणून घ्या

मुंबई, 08 मार्च: राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आज राज्याचा अर्थसंकल्प (Maharashtra budget 2021) सादर केला आहे. राज्याच्या तिजोरीत एक लाख कोटींची तूट असताना देखील राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारने अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. सरकारने विविध विकास कामांना अधिकचं प्राधान्य दिल्याचं दिसत आहे. या अर्थसंकल्पाने पुणेकरांच्या पारड्यातही अनेक गोष्टी टाकल्या आहेत. पुणेकरांसाठी राज्यसरकारने पुणे ते नाशिक या मध्यम अतिजलद रेल्वे मार्गाचे काम हाती घेण्यासाठी नुकतीच मान्यता दिली. त्यामुळे पुणे-नाशिक दरम्यानच्या प्रवासाला आता वेग येणार आहे. हा रेल्वेमार्ग 235 किमी इतक्या लांबीचा असून या मार्गावर पुणे, अहमदनगर व नाशिक जिल्ह्यात एकूण 24 रेल्वे स्थानके प्रस्तावित केली आहेत. या मध्यम अतिजलद रेल्वेची गती 200 किमी प्रतितास एवढी असणार आहे. प्रकल्पाचा अपेक्षित खर्च 16 हजार 39 कोटी रुपये इतका येणार आहे. पुणे चक्राकार मार्ग (रिंग रोड) परराज्यातून आणि राज्यातील कोकण, मराठवाडा  व उत्तर म‍हाराष्ट्रातून मोठया प्रमाणात प्रवासी व मालवाहतूक पुणे शहरातून केली जाते. पण शहरातील वाहतूक कोंडीमुळे वाहतुकीवर प्रचंड ताण येतो. त्यामुळे इंधन आणि प्रवासाच्या वेळेत बचत करण्यासाठी पुण्याबाहेरून चक्राकार मार्गाची (रिंग रोड) बांधणी केली जाणार आहे. त्यासाठी सुमारे 170 किलोमीटर लांबीचा मार्ग बांधला जाणार आहे. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च 26 हजार कोटी रूपये इतका असून हा मार्ग आठ पदरी असणार आहे. या मार्गामुळे पुण्यातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटणारचं आहे, पण यामुळे पुण्याच्या वैभवात आणखी भर पडणार आहे. या कामाच्या भूसंपादनाचे काम याच वर्षी हाती घेण्यात येणार आहे. हे ही वाचा -वेळेत कर्ज फेडणाऱ्यांसाठी सरकारकडून मोठा दिलासा, असा मिळणार लाभ या व्यतिरिक्त मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर साडेदहा  किलोमीटर लांबीचे दोन भुयारी मार्ग बांधण्यात येणार आहेत. तसेच दोन किलोमीटर लांबीचे दोन पुलही बांधण्यात येणार आहेत. यासाठी अर्थसंकल्पात 6 हजार 695 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचं काम सध्या सुरू असून डिसेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. हे ही वाचा -खूशखबर! ठाकरे सरकारच्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी पाच मोठ्या घोषणा; जाणून घ्या तसेच अन्न व औषध प्रशासनांतर्गत काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी आणि औषध व्यावसायिकांना राज्यातील बदलत्या कायद्यांची माहिती देण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील मोशी याठिकाणी प्रशिक्षण केंद्राची स्थापन करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर मुंबईतील ग्रँट वैद्यकीय महाविद्यालय आणि पुण्यातील बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयाला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा देण्याचा विचार राज्य सरकारने केला आहे. तसेच पुण्यातील ससून रुग्णालयात काम करणाऱ्या वर्ग-4 च्या कर्मचाऱ्यांसाठी भव्य निवासस्थान बांधण्यात येणार आहे. त्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने 28 कोटी 22 लाख रुपयांची घोषणा केली आहे.