पुण्यात घरांच्या किमतीत होणार वाढ? राज्य शासनाकडे पाठवला जाणार प्रस्ताव

पुणे, 30 मार्च: पुण्यात किंवा मुंबई सारख्या मोठ्या शहरात आपलं हक्काचं घर असावं, अशी अनेकांची स्वप्न असतात. पण अशा शहरातील घरं सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेरची असतात. तसेच कोरोना साथीच्या संकटामुळे सर्वसामान्य लोकांची आर्थिक गणितं कोलमडली आहेत, तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचंही कंबरडं मोडलं आहे. त्यामुळे दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा दिला होता. पण आता पुण्यात घरांच्या किमतीत (House prices in Pune) पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठवण्यात येणार आहे. त्यामुळे सामान्य लोकांची स्वप्नं पुन्हा महागणार आहेत.

राज्याच्या कोलडल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि बांधकाम क्षेत्रातील मागणी वाढवण्यासाठी राज्यसरकारने मुद्रांक शुल्कात सवलत जाहिर केली होती. ही सवलत केवळ 31 मार्चपर्यंतच आहे. दरम्यानच्या काळात या सवलतीचा फायदा अनेक नागरिकांनी घेतला आहे. ज्यामुळे राज्याचा महसूलही वाढला. पण आता पुन्हा घरांच्या किंमती वाढणार आहेत.

कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात गेल्या वर्षी पुणे शहर आणि ग्रामीण भागात रेडीरेकनच्या (वार्षिक बाजारमूल्य दर) दरात काही ही वाढ करण्यात आली नव्हती. पण आता राज्याची अर्थव्यवस्था रुळावर येत असल्याची चिन्ह दिसत असतानाच 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी रेडीरेकनरच्या दरात तीन टक्के वाढ नोंदणी व मुंद्रांक शुल्क विभागाने प्रस्तावित केली आहे. या प्रस्तावाला राज्य शासनाकडून जर हिरवा कंदील मिळाला, तर 1 एप्रिलपासून पुणे शहरात आणि ग्रामीण भागात पुन्हा घराच्या किमती वाढणार आहेत.

(हे वाचा - घर घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी खूशखबर! Home Loan झालं स्वस्त, 31 मार्चपर्यंत खास ऑफर)

नोंदणी आणि मुंद्राक शुल्क विभागाने गेल्या वर्षभरात झालेल्या व्यवहाराच्या सरासरीनुसार नवे दर प्रस्तावित केले आहेत. याबाबतचा अहवाल नोंदणी महानिरीक्षकांकडून मंजुरीसाठी राज्य शासनाला पाठवला जाणार आहे. राज्याने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यास 1 एप्रिलपासून हे नवीन दर लागू होतील. देशात कोरोना विषाणूने शिरकाव केल्यानंतर देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आलं होतं. दरम्यानमच्या काळात निंबंधक कार्यालयेही बंद ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे 1 एप्रिल 2020पासून प्रस्तावित नवीन दर लागू करण्यात आले नव्हते. पण सप्टेंबर महिन्यापासून नवीन दर लागू केले होते. येत्या काळात पुणे शहरात आणि ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प राबवले जाणार आहेत. त्यामुळे जमीनीच्या किमतीही वाढण्याची शक्यता आहे. त्याअनुषंगाने संबंधित प्रस्ताव देणात आला आहे.