...तर बंद करून टाका शाहू महाराजांच्या नावानं चालवणारी 'सारथी', संभाजी राजे संतापले

पुणे, 24 डिसेंबर: पुण्यात शाहू महाराजांच्या (Shahu Maharashtra) नावानं चालवणारी संस्था सारथी (Sarathi, pune) नीट चालू द्यायची नसेल तर बंद करून टाका, असं उद्विग्न वक्तव्य देखील भाजपचे खासदार संभाजी राजे छत्रपती (BJP Sambhaji raje) यांनी केलं आहे. वर्ष होऊन गेलं तरी सारथीची अवस्था जशी होती तशीच आहे. सरकारमध्ये नेमकं काय सुरू आहे, हे कळायलाच मार्ग नाही, असंही ते यावेळी म्हणाले.

आता जर मराठा आरक्षणात काही धोका झाला तर त्याला राज्य सरकारच जबाबदार असेल, अशा इशारा देखील संभाजी राजे यांनी सरकारला दिला आहे. राज्य सरकारनं मराठा विद्यार्थ्यांना SEBC अर्थात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरून भाजपचे खासदार संभाजी राजे छत्रपती चांगलेच संतापले आहेत.

हेही वाचा...मराठा आरक्षणाविषयी महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने घेतला मोठा निर्णय, विद्यार्थ्यांना दिलासा

खासदार संभाजी राजे यांनी पुण्यात पत्रकार परिषदेला संबोधित केलं. ते म्हणाले, पुण्यातील 'सारथी' ही संस्था शाहू महाराजांचं जीवनस्मारक आहे. मराठा समाजाच्या विकासासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र, वर्ष होऊन गेलं तरी सारथीची अवस्था जशी होती तशीच आहे. सरकारमध्ये नेमकं काय सुरू आहे, हे कळायलाच मार्ग नाही. शाहू महाराजांच्या नावानं चालवणारी संस्था 'सारथी' नीट चालू द्यायची नसेल तर बंद करून टाका, असंही उद्विग्न मनानं संभाजी राजे यांनी सांगून टाकलं.

शरद पवारांनी हस्तक्षेप करायला हवा...

संभाजी राजे म्हणाले, शरद पवार हे शाहू महाराजांच्या विचारांचे पाईक आहेत. त्यामुळे त्यांनी सारथीच्या मुद्द्यात हस्तक्षेप करायला हवा. अद्याप या संस्थेला कोणतीही स्वायत्तता मिळालेली नाही. केवळ शाहू महाराजांच्या नावासाठी ही संस्था सुरू ठेवायची असेल तर सरकारनं ती बंद का करत नाही, असा सवाल खासदार संभाजीराजे यांनी उपस्थित केला.

संभाजी राजे म्हणाले, 25 जानेवारीला सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीवर सुनावणी होणार आहे. मात्र, त्याधीच सरकार हतबल असल्यासारखं, हरल्यासारखं वागत आहे. त्यामुळे आता शंका येत आहे.

हेही वाचा...बापरे! 5000 लोकसंख्येचं गाव आणि सरपंचपदाचा लिलाव, 42 लाखांची लागली बोली

मराठा आरक्षण सुपर न्युमररी पद्धतीनं ठरलेलं असताना हे अचानक SEWS आलं कुठून असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. वकीलांसोबत व्हीसी झाली तेव्हा त्यांनी सांगितलं होत ज्यांना हवं ते न्यायालयात जाऊन सवलत मिळवतील. SEWS चां धोरणात्मक निर्णय सरकारनं घेऊ नये, असं असताना हा निर्णय कसा घेतला. आता जर काही धोका झाला तर त्याला जबाबदार सरकार असेल, असा इशारा खासदार संभाजी राजे यांनी यावेळी दिला.