सुकन्या अन् PPF योजनेवर मोठी अपडेट! सरकार नियमांमध्ये करणार 'हे' बदल

पब्लिक प्रोव्हिडेंट फंड, सुकन्या समृद्धी योजना, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना, नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट यांसारख्या लहान बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. अर्थ मंत्रालय या पर्यायांमध्ये गुंतवणुकीचे नियम आणखी सुलभ करण्याच्या तयारीमध्ये आहे. या अंतर्गत केवायसी नियम बदलले जातील. जेणेकरून ग्रामीण भागातील गुंतवणूकदारांनाही या योजनांचा लाभ घेता येईल.

बिझनेस स्टँडर्डच्या वृत्तानुसार, या प्रकरणाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, वित्त मंत्रालय लहान बचत योजनांचे केवायसी नियम शिथिल करण्याच्या विचारात आहे. या अंतर्गत, पॅन कार्ड (पॅन) ऐवजी, गुंतवणूकदारांना आधार (आधार) द्वारे केवायसी करण्याची परवानगी देण्यात येईल. ग्रामीण भागातील लहान गुंतवणूकदारांनाही या योजनांचा लाभ घेऊ शकतील असा याचा उद्देश आहे. देशात पॅनपेक्षा जास्त आधार क्रमांक तयार झाले असल्याचे सरकारचे मत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागामध्ये आधारकार्ड जास्त आहे. आतापर्यंत या लहान बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी केवायसी पॅनद्वारे केले जात होते. मात्र यानंतर आधारच्या माध्यमातून केवायसी केली जाऊ शकते.

जन धन खात्याप्रमाणे असेल KYC:आधारद्वारे केवायसी सुरू केल्यानंतर, लहान बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करणं देखील सोपं होणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे गरीब आणि ग्रामीण भागातील जनतेसाठी हे सोयीचं होईल. या बदलामुळे सुकन्या, पीपीएफ सारख्या बचत योजनांचे केवायसीही जनधन खात्याइतके सोपे होईल, असा विश्वास अधिकाऱ्याने व्यक्त केला आहे. यासोबतच या खात्यांच्या कायदेशीर वारसांबाबतचे वाद मिटावेत असा सरकारचा मान आहे. आधारद्वारे केवायसी केल्यास, कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास खातेदाराच्या कायदेशीर वारसाची ओळख पटवणंही सोपं होईल.

सरकारचा फंड वाढेल, कर्ज कमी होईल: या पावलामुळे गुंतवणूकदारांसोबत सरकारलाही फायदा होईल. मार्केटमधील जानकार सांगतात की, छोट्या बचत योजनांची KYC प्रोसेस सोपी झाल्याने छोट्या गुंतवणूकदारांचाही पैसा येईल. याचा वापर सरकार आपल्या वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी करु शकते. यामुळे त्याचे बाजारातील कर्जावरील अवलंबित्वही कमी होईल आणि त्याला व्याजाच्या स्वरूपात जास्त पैसे द्यावे लागणार नाहीत.

सरकारने वाढवले बचत योजनांचे लक्ष्य : नॅशनल सेव्हिंग्स स्मॉल फंड (NSSF) च्या गरजाही सरकार चांगल्या प्रकारे ओळखते. यामुळेच 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने पुढील आर्थिक वर्षासाठी NSSF चे लक्ष्य वाढवले ​​आहे. चालू आर्थिक वर्षात NSSF मार्फत 4.39 लाख कोटी रुपये उभारण्यात आले होते. तर पुढील आर्थिक वर्षात 4.71 लाख कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहेय.