आरक्षणासंदर्भात योगी सरकारनं दिली Good News, आता एवढ्या जागा असणार रिझर्व

आरक्षणासंदर्भात योगी सरकारनं दिली Good News, आता एवढ्या जागा असणार रिझर्व

आर्थिक अडचणीत असलेल्या आणि गरजू कामगारांना 10 टक्के आरक्षण दिल्यानंतर आता रिझर्वेशन कोटाही वाढवण्यात आला आहे.

  • Share this:

लखनऊ, 20 सप्टेंबर : एकीकडे राज्यात मराठा आरक्षणाचा (maratha reservaton) मुद्दा मार्गी लागला नाही तर दुसरीकडे आरक्षणाच्या (Reservation) बाबतीत योगी सरकारने (Yogi Government) मोठा निर्णय घेतला आहे. उत्तर प्रदेशच्या (Uttar Pradesh) योगी सरकारने राज्यात सरकारी नोकरीमधील (Government Jobs) आरक्षणाचा कोटा वाढवला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आता सरकारी नोकरींमध्ये तब्बल 60 टक्के पदांवर आरक्षण असणार आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या आणि गरजू कामगारांना 10 टक्के आरक्षण दिल्यानंतर आता रिझर्वेशन कोटाही वाढवण्यात आला आहे.

यामुळे आता सर्व भरती आयोग याच आधारे जाहिराती काढतील आणि अर्ज स्विकारतील. इतकंच नाही तर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा निवड आयोगाने यासाठी तयारी सुरू केली असून पूर्वीपासून भरतीसाठी आलेले प्रस्ताव परत पाठवून दुरुस्त्या केल्या जात आहेत.

'पुणेकरांनी असा पाऊस आणि अशी ढगफुटी कधीही पाहिली नाही'

फक्त युपीमध्ये राहणाऱ्यांनाच मिळणार याचा लाभ

सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे राज्य सरकारने आर्थिकरित्या कमजोर असणाऱ्या वर्गाला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आर्थिकरित्या कमजोर वर्गाला आरक्षण) अधिनियम-2020 जारी करण्यात आला आहे. या आधारे आता आरक्षण देणं अनिवार्य असणारआहे. याचा फायदा फक्त युपीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनाच मिळणार आहे. अप्पर मुख्य सचिन कार्मिक मुकुल सिंहल यांनी यासंबंधात आदेश देत नवीन अर्जाची मागणी केली आहे.

राज्यात पुढचे 3 दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा, 3 जिल्ह्यांमध्ये अलर्ट

अशी आहे सध्याची व्यवस्था

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि उच्च जातींना 10 टक्के आरक्षण दिल्यानंतर राज्यात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 60 टक्के आरक्षण सुरू करण्यात आलं आहे. सध्या अनुसूचित जातींसाठी 21 टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी 2 टक्के, इतर मागास प्रवर्गासाठी 27 टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल उच्चवर्णीय आणि सरकारी संस्थांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद केली होती. त्याअंतर्गत वार्षिक 8 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना 10 टक्के आरक्षण दिलं जाईल.

Published by: Renuka Dhaybar
First published: September 20, 2020, 8:27 AM IST

ताज्या बातम्या