Home /News /news /

मराठा आंदोलकांवरचे कोणते गुन्हे मागे घेता येतील ?,मुख्यमंत्र्यांचे अधिकाऱ्यांना आदेश

मराठा आंदोलकांवरचे कोणते गुन्हे मागे घेता येतील ?,मुख्यमंत्र्यांचे अधिकाऱ्यांना आदेश

मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात कॅव्हिएट दाखल केलं आहे. राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणाची घोषणा झाल्यानंतर या आरक्षणाविरोधात काही लोक कोर्टात जाण्याची शक्यता आहे. हीच शक्यता लक्षात घेऊन मराठा आरक्षण टिकावं, यासाठी राज्य सरकारने हे पाऊल उचललं आहे.

मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात कॅव्हिएट दाखल केलं आहे. राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणाची घोषणा झाल्यानंतर या आरक्षणाविरोधात काही लोक कोर्टात जाण्याची शक्यता आहे. हीच शक्यता लक्षात घेऊन मराठा आरक्षण टिकावं, यासाठी राज्य सरकारने हे पाऊल उचललं आहे.

जाळपोळ आणि इतर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे वगळता आंदोलकांवरचे इतर गुन्हे मागे घेण्यासाठी उचललेलं हे पहिलं पाऊल असल्याचं समजतंय

    नवी दिल्ली, 06 आॅगस्ट : मराठा आंदोलकांवरचे कोणते गुन्हे मागे घेण्यात येतील त्यासंदर्भात माहिती गोळा करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलीस महासंचालक आणि पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. जाळपोळ आणि इतर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे वगळता आंदोलकांवरचे इतर गुन्हे मागे घेण्यासाठी उचललेलं हे पहिलं पाऊल असल्याचं समजतंय.तसंच आंदोलकांवरचे सौम्य स्वरूपाचे गुन्हे मागे घेणार असल्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत दिलं होतं. दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून दिल्लीत खलबतं सुरू आहेत. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवेंच्या दिल्लीतल्या निवासस्थानी महाराष्ट्राच्या खासदारांची बैठक सुरू आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील उपस्थित असून, त्यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकानं आतापर्यंत कोणती पावलं उचलली याचा लेखा जोखा मांडल्याचं समजतंय. या बैठकीपूर्वी  फडणवीस यांनी पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांची भेट घेतली, त्यानंतर पंतप्रधान मोदी याच्यासोबत राज्यात सुरु असलेल्या परिस्थितिबद्दल चर्चा केली. ज्यामध्ये मराठा आंदोलनाचा विषय प्रामुख्याने होता. या बैठकीनंतर थेट ते रावसाहेब दानवे यांच्या निवासस्थानी गेले, भाजप खासदारांच्या बैठकीला त्यांनी संबोधित केलं. खरं तर प्रत्येक संसदीय अधिवेशनापूर्वी खासदाराच्या बैठकी होत असतात मात्र यावेळी मराठा आंदोलन पेटल्याने बैठक होवू शकली नाही. या बैठकीत मराठा आरक्षणाबद्दल सरकारन आतापर्यंत काय केल त्याची माहिती देण्यात आली, या सोबत खासदारांचे मत सुद्धा जाणून घेण्यात आली. मराठा आरक्षणाच्या प्रमुख मागण्या यापूर्वी सरकारने मंजूर केल्यात. मेगाभरर्तीला स्थगिती देण्यात आली. शिवाय मागासवर्ग आयोगाला सर्व पक्ष आणि सरकारच्या वतीने अहवाल लवकरात लवकर सादर करायची विनंती देखील केली. रविवारी सह्याद्री वाहिनीवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला आवाहन केलं होतं. मराठा आरक्षणाबाबत वैधानिक कारवाई नोव्हेंबरअखेरपर्यंत पूर्ण करणार, सर्वांचे हित जपूनच मेगाभरती करणार अशी मोठी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तसंच लोकशाहीने अनेक मार्ग आंदोलनासाठी दिले आहेत. त्यात हिंसेला स्थान नाही. हिंसेमुळे आंदोलन, विचार, संघर्ष बदनाम होतो. कोवळी तरूणाई आत्महत्या करते, यामुळे मनाला अतिशय वेदना होतात त्यामुळे आत्महत्या करू नका चर्चेला या मी तुमच्यासाठी एक पाऊल मागे घ्यायला तयार आहे असं आवाहनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलं. मराठा आरक्षणासाठी सरकार देण्यासाठी तयार आहे मात्र सुप्रीम कोर्टात न्यायिक बाजू टिकवून ठेवण्यासाठी आमचे पूर्ण प्रयत्न सुरू आहे. राज्य मागास आयोगाला मराठा आरक्षणाबाबतचा अहवाल लवकरात लवकर देण्याची मागणी केली आहे. हा अहवाल आल्यानंतर तातडीने विशेष अधिवेशन बोलावले जाईल असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.
    First published:

    Tags: Cm fadanvis, Marath aandolan, Maratha reservation, Mumbai, Protest, मराठा ठोक मोर्चा, मराठा मोर्चा

    पुढील बातम्या