जाहिरात
मराठी बातम्या / बातम्या / Maratha Reservation : हीच आमची जमेची बाजू, सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीवर मराठा समाजाची पहिली प्रतिक्रिया

Maratha Reservation : हीच आमची जमेची बाजू, सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीवर मराठा समाजाची पहिली प्रतिक्रिया

Maratha Reservation : हीच आमची जमेची बाजू, सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीवर मराठा समाजाची पहिली प्रतिक्रिया

खंडपीठाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून पुढील सुनावणी ही 27 जुलैपासून दररोज होणार असल्याचं जाहीर केले आहे.

  • -MIN READ
  • Last Updated :

औरंगाबाद, 15 जुलै :  मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. मराठा आरक्षणावर 27 जुलैपासून दररोज सुनावणी होणार आहे. या निर्णयावर मराठा आरक्षण समितीने कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मराठा आरक्षण चळवळीतले कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘आज सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण विरोधकांची अंतरिम स्थगिती फेटाळली आहे. ही आमच्यासाठी जमेची बाजू आहे.’ असं पाटील यांनी म्हटलं आहे. तसंच, ‘पुढे मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकले तरच आम्ही राज्य सरकारची तयारी होती असे म्हणू आणि आरक्षण टिकले नाही तर सरकारची तयारी नव्हती असेच म्हणावे लागेल’ असंही पाटील यांनी स्पष्ट केले. मेळघाटातील आदिवासींनी करून दाखलवं, ‘हे’ गाव 4 वर्षांपूर्वीच झालं ‘आत्मनिर्भर’ मराठा आरक्षणावर आज सुप्रीम कोर्टात चौथी सुनावणी पार पडली. मराठा आरक्षण आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील प्रवेशाच्या संदर्भात  न्यायमूर्ती एन नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मराठा आरक्षण कायद्याला आव्हान देणारी याचिका ऐकली. यापूर्वीही नकार देण्यात आल्याने अंतरिम आदेशाने दिलासा देण्यास  अक्षम असल्याचे खंडपीठाचे म्हणणे आहे. ‘आतापर्यंत मराठा आरक्षणावर अंतिम निर्णय देत असताना 3 ते 4 वेळा दिलासा देण्यात आला. त्यामुळे यात अजून किती बदल करायचा आहे.  पुढील सुनावणीही व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात घेण्यात येईल’, अशी विचारणारही न्यायमूर्तींनी केली. CBSE Result 2020 : दहावीचा निकाल जाहीर, वाचा कुठे आणि कसा पाहता येईल ज्येष्ठ वकील दातार यांनी ‘पुढील आठवड्यात सुनावणीसाठी आम्ही तयार आहोत. जर 50 टक्यांपेक्षा जास्त आरक्षण होत असेल तर कोर्टाला निर्णय घ्यावाच लागले’ अशी बाजू मांडली. त्याचबरोबर, राज्यात 70 मेगाभरतीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्यामुळे सुनावणी लवकर घ्यावी, अशी मागणी केली. तसंच, या प्रकरणावर पुढील 27 जुलै रोजी सुनावणी होईल, तोपर्यंत सरकार आणि याचिकाकर्त्यांनी यावर किती वाद घालायचा आहे हे ठरवून घेतले पाहिजे, असंही न्यायमूर्तींनी दोन्ही पक्षांना बजावले. खंडपीठाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून पुढील सुनावणी ही 27 जुलैपासून दररोज होणार असल्याचं जाहीर केले आहे.

मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
  • First Published :
जाहिरात
जाहिरात