आता महाराष्ट्रात घेऊ शकता स्वस्तात घरं, ठाकरे सरकारने घेतला मोठा निर्णय

मुंबई, 27 ऑगस्ट : महाराष्ट्रात आपल्या हक्काचं घर घेणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. महाविकास आघाडी सरकारने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखाली 31 डिसेंबरपर्यंत घर खरेदीवरील स्टम्प ड्युटीत मोठी कपात केली आहे. त्यामुळे यासाठी आता राज्यात स्वस्तात घरं घेणं सहज सोपं आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे राज्यात रिअल इस्टेट क्षेत्रात प्रगती सुस्तावली असल्याचं चित्र आहे. पण याच क्षेत्राला आता पुन्हा उभं करण्यासाठी सरकार मोठा निर्णय घेतला आहे. 5 टक्क्यांवर असलेली स्टम्प ड्युटी ही 2 टक्क्यांवर आणण्यात आली आहे.

खरंतर कोरोनाच्या महामारीमुळे राज्यावर आर्थिक संकट कोसळलं आहे. अशात स्टम्प ड्युटी कमी केल्यानंतर राज्याच्या तिजोरीवर आणखी ताण येऊ शकतो. पण रिअल इस्टेट क्षेत्राला पुढे आणण्यासाठी हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा आहे. अशात कोरोनाच्या संकटात अनेकांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. त्यामुळे घरं घेणाऱ्यांसाठीही ही फायद्याची बाब आहे.

'आम्ही भाडं नाही देऊ शकत...'; शॉवरला गळफास लावून व्यावसायिकाची पत्नीसह आत्महत्या

राज्यात कोरोनाच्या हाहाकार वाढत आहे. अशात मुंबई, ठाणे, पुण्यासारख्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये संक्रमणाचा धोका जास्त आहे. रुग्णसंख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे सध्या घर खरेदीकडे लोकांनी पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात मंदी सुरू असल्याचं दिसतं. खरंतर पहिल्याच अर्थसंकल्पात महाविकास आघाडी सरकारने स्टॅम्प ड्युटी 1 टक्क्याने कमी करत रिअल इस्टेट क्षेत्राला दिलासा दिला होता. पण यानंतर मोठी अडचण निर्णय झाली होती.

मोहिते-पाटीलांच्या राजकारणाला पहिल्यांदा विरोध करणाऱ्या चरणुकाका यांचं निधन

अखेर या सगळ्यावर आता उपाय काढत स्टम्प ड्युटी कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेतला आहे. अचानक आलेल्या मंदीमुळे रेडी रेकनर आणि स्टॅम्प ड्युटी कमी करण्याच्या मागणीने जोर धरला होता. त्यामुळे सरकारने यावर सकारात्मक विचार करत निर्णय घेतला आहे.

'साताऱ्यात निवडून येण्यासाठी पृथ्वीराज चव्हाणांना शरद पवारांची मदत घ्यावी लागते'

दरम्यान, सरकारचं महत्त्वाचं आर्थिक धोरण हे जीएसटी, विक्री कर आणि व्हॅटनंतर स्टॅम्प ड्युटी यावर अवलंबून आहे. दरवर्षा या व्यवहारातून मोठा पैसा राज्यात महसुलात जातो. त्यामुळे या क्षेत्रात प्रगती आणणं हे आर्थिकदृष्ट्याही तितकंच महत्त्वाचं आहे. एकीकडे या निर्णयामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लागेल तर दुसरीकडे नागरिकांना स्वस्त दरात घरं मिळतील.