शिवसेनेला धक्का! महिला आमदाराचं जात प्रमाणपत्र रद्द, राजकीय वर्तुळात खळबळ

शिवसेनेला धक्का! महिला आमदाराचं जात प्रमाणपत्र रद्द, राजकीय वर्तुळात खळबळ

जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा विधानसभा मतदार संघात शिवसेनेला मोठा धक्का बसला आहे.

  • Share this:

जळगाव, 7 नोव्हेंबर: जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा विधानसभा मतदार संघात शिवसेनेला मोठा धक्का बसला आहे. शिवसेनेच्या आमदार लता चंद्रकांत सोनवणे यांची आमदारकी धोक्यात आली आली आहे. आमदार लता सोनवणे यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द ठरवण्यात आलं आहे. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेसाठी शिवसेनेकडून लता चंद्रकांत सोनवणे यांनी 2019 मध्ये निवडणुकीत विजयी झाल्या होत्या.

हेही वाचा..विधान परिषद: राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांच्या यादीत 'आयात' उमेदवारांना संधी

निवडणुकीत पराभूत झालेले माजी आमदार जगदीशचंद्र वळवी यांनी लता सोनवणे यांच्या जात प्रमाणपत्राला औरंगाबाद येथील उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होतं. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने जात पडताळणी समिती नंदुरबार कार्यालयाकडे या खटल्याचा तपास सोपवण्यात आला होता. नंदुरबार येथील जात पडताळणी समितीने आमदार लता चंद्रकांत सोनवणे यांनी नामनिर्देशन पत्रासोबत जोडलेले टोकरी कोळी जातीचे प्रमाणपत्र रद्द ठरवलं आहे.

दरम्यान, चोपडा विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहे. लता चंद्रकांत सोनवणे या शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडून आल्या आहेत. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार व माजी आमदार जगदीशचंद्र वळवी यांनी लताबाई यांच्या अनुसूचित जमातीचा दावा करणाऱ्या प्रमाणपत्राबद्दल उपसंचालक अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती नंदुरबार यांच्याकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीवरून समितीसमोर सुनावणी झाली. मात्र, निकालास विलंब होत असल्याने तक्रारदार जगदीशचंद्र वळवी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने समितीला लवकरात लवकर निकाल देण्याचे आदेश दिले होते. तपासणी समितीने बुधवारी (ता.4) याबाबत निकाल दिला. त्यात लताबाई चंद्रकांत सोनवणे यांचे अनूसुचित प्रमाणपत्र अवैध ठरवून ते रद्द करण्यात येत असल्याचं म्हटलं आहे.

हेही वाचा...हिवाळी अधिवेशन मुंबईत नको नागपुरातच घ्या, भाजप आमदारांची मागणी

लताबाई चंद्रकांत कोळी कागदोपत्री पुराव्यांच्या आधारे तसेच आप्तभाव संबध परीक्षेच्या आधारे त्यांचा टोकरे कोळी अनूसुचित जमातीचा दावा सिद्ध करू शकल्या नाही. त्यामुळे त्यांचा हा दावा अवैध ठरवण्यात आला आहे.

Published by: Sandip Parolekar
First published: November 7, 2020, 12:27 PM IST

ताज्या बातम्या