'मनमोहन सिंगांनी गुजरातला मदत केली होती, आता केंद्राचे हे कर्तव्यच' सेनेचा मोदींवर निशाणा

मुंबई, 18 सप्टेंबर : 'कोसळलेल्या अर्थव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्राचीच आहे. कोणत्याही पूर्वतयारीशिवाय लॉकडाउन जाहीर केले. तो करताना कोणाचाच कोणाशी मेळ नव्हता. आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केल्यानंतरही पंतप्रधानांनी 22 मार्चच्या एक दिवसाच्या जनता कर्फ्यूची घोषणा करतात. 24 मार्चला फक्त चार तासांच्या सूचनेवर 21 दिवसांच्या कडक लॉकडाउनची घोषणा केली जाते. त्या दिवसापासून सुरू झालेला गोंधळ व अनिश्चितता आजपर्यंत कायम आहे. इतका गोंधळ कधीच झाला नव्हता. त्या गोंधळाच्या गर्तेत देश गटांगळ्या खात आहे, अशा शब्दात शिवसेनेनं थेट पंतप्रधान मोदींवर टीकास्त्र सोडले आहे. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामनाच्या अग्रलेखातून आज पुन्हा एकदा लॉकडाउन आणि जीडीपीच्या मुद्द्यावरून भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करण्यात आली आहे. 'देशावर आर्थिक संकट कोसळले आहे व केंद्राने सरळ हात झटकले आहेत. कोविड आणि लॉक डाऊनमुळे राज्याराज्यांत जे संकट निर्माण झाले, ते मुख्यतः कोसळलेल्या अर्थव्यवस्थेचे आहे. केंद्राने अशा स्थितीत राज्यांना जास्तीत जास्त मदत करणे गरजेचे असते. मनमोहन सिंग यांच्या काळात केंद्र सरकारने गुजरातला अशी मदत केली आहे. केंद्र सरकारचे हे कर्तव्यच आहे', अशी आठवणच सेनेनं मोदींना करून दिली. श्रीमंत देशांनी आधीच केलं 51 टक्के कोरोना लशीचं बुकिंग; रिपोर्टमध्ये मोठा खुलासा काही राज्ये केंद्राला जास्त महसूल देतात तर काही राज्ये कायम हाती कटोराच घेऊन दिल्लीत उभी राहतात. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, प. बंगाल, आंध्रने स्वतःच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढवून केंद्राला भक्कम केले. केंद्राच्या तिजोरीत किमान 22 टक्के रक्कम एकट्या मुंबईतूनच जात असते. पण आज महाराष्ट्राला व इतर राज्यांना मदत करायला केंद्र तयार नाही. महाराष्ट्र, दिल्ली, तामिळनाडू, गुजरात, उत्तर प्रदेशला कोविडचा मोठा फटका बसला आहे. ही पाच राज्ये देशाच्या सकल घरेलू उत्पादनात 45 टक्के वाटा उचलतात. पण कोरोनाचा प्रकोप, त्यानंतरच्या लॉक डाऊनमुळे या पाच राज्यांना 14.4 लाख कोटींचा आर्थिक फटका बसला आहे. हा आकडा फक्त पाच राज्यांचा असेल तर संपूर्ण देशाचे किती नुकसान झाले असेल? असा सवाल करत राज्यांना मदतनिधी द्यावा अशी मागणी सेनेनं केली आहे. 'जीडीपी धाराशायी होऊन पडलीच आहे. महसुलातील घाटा असाच वाढत राहिला तर आर्थिक अराजकाच्या वणव्यात सर्व काही संपून जाईल. लॉकडाउन काळात सरकारने 20 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. पण हा पैसा कधी व कोणापर्यंत पोहोचला, ते रहस्यच आहे. लोकांच्या हातात थेट पैसा आल्याशिवाय व्यापार व अर्थव्यवस्थेस चालना मिळणार नाही. राज्यांनी केंद्राकडे पैशांचा तगादा लावला आहे.  कर्मचाऱ्यांचे पगार द्यायलाही पैसे नाहीत. त्यामुळे केंद्राने जबाबदारी उचलावी असे दिल्ली सरकारचे सांगणे आहे. महाराष्ट्राची अवस्था वेगळी नाही. पण केंद्राने जीएसटीचे हक्काचे 23 हजार कोटी तातडीने द्यावेत, एवढीच अपेक्षा केली आहे. कोरोना लढाईचा खर्च वाढतच जाणार आहे व केंद्राने आता मदतीचा हात आखडता घेतला आहे. सप्टेंबरपासून केंद्राने वैद्यकीय उपकरणांचा पुरवठाच बंद केला. त्यामुळे 300 कोटींचा नवा आर्थिक बोजा महाराष्ट्र सरकारवर पडणार आहे. राज्यांनी आपला खर्च चालवायचा कसा?' असा थेट सवाल मोदी सरकारला विचारण्यात आला आहे. दिलासादायक बातमी! कोरोनावर लसीआधी येऊ शकतं भारतीय औषध, 3 चाचण्याही झाल्या यशस्वी 'राज्ये आधीच कर्जबाजारी आहेत. त्यामुळे नवे कर्ज मिळणार नाही. केंद्रानेच जागतिक बँकेकडे मोठे कर्ज घ्यावे व राज्यांची निकड भागवावी, हाच एकमेव पर्याय सध्या दिसतो. कारण कोसळलेल्या अर्थव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्राचीच आहे. आर्थिक अराजक माजले त्यास नोटाबंदीसारखे घातक प्रयोग जबाबदार आहेत. कोणत्याही पूर्वतयारीशिवाय लॉक डाऊन जाहीर केले. तो करताना कोणाचाच कोणाशी मेळ नव्हता. 13 मार्च रोजी आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन सांगतात, देशात कोणत्याही प्रकारच्या आरोग्यविषयक आणीबाणीची गरज नाही आणि पाचव्या दिवशी प्रधानमंत्री 22 मार्चच्या एक दिवसाच्या जनता कर्फ्यूची घोषणा करतात. 24 मार्चला फक्त चार तासांच्या सूचनेवर 21 दिवसांच्या कडक लॉकडाउनची घोषणा केली जाते. त्या दिवसापासून सुरू झालेला गोंधळ व अनिश्चितता आजपर्यंत कायम आहे. इतका गोंधळ कधीच झाला नव्हता. त्या गोंधळाच्या गर्तेत देश गटांगळ्या खात आहे. कसे व्हायचे? असा सवालही शिवसेनेनं केला आहे.