CAA Protest: शाहीन बागेत कलम 144 लागू, मोठ्या संख्येनं पोलिसांचा फौजफाटा तैनात

नवी दिल्ली, 01 मार्च : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) आणि एनआरसीच्या निषेधार्थ देशाची राजधानी दिल्लीच्या शाहीन बाग भागात दोन महिन्यांहून अधिक काळापासून लोक आंदोलन करत आहेत. दरम्यान, हिंदू सेनेनं शाहीन बागेत प्रतिआंदोलनाची घोषणा केली होती. ही घोषणा 29 फेब्रुवारी रोजी मागे घेण्यात आली. असं असूनही, लोक एकाच ठिकाणी पुन्हा एकत्र येऊ नयेत म्हणून दिल्ली पोलिसांनी खबरदारीसाठी  कलम 144 लागू केला आहे. शाहीन बागच्या निदर्शकांनी ईशान्य दिल्लीतील हिंसाचाराविरोधात 1 मार्च रोजी शांतता मोर्चाची घोषणा केली होती.

शाहीन बाग प्रकरणी दिल्ली पोलीस सहआयुक्त डी.सी. श्रीवास्तव म्हणाले की, 'खबरदारीचा उपाय म्हणून मोठ्या प्रमाणात पोलीस दल तैनात करण्यात आला आहेत. शांतता कायदा व सुव्यवस्था राखणं हे पोलिसांचं उद्दीष्ट आहे. कोणत्याही अनपेक्षित घटनेसाठी पोलिसांनी ही तयारी केली आहे.'

खरंतर हिंदू सैन्याने 1 मार्च रोजी शाहीन बागेत निषेध जाहीर केला होता. यात बऱ्याच लहान संघटनांनी याची घोषणा केली होती. या घोषणेनंतर पोलिसांनी सांगितले की, हिंदू सैन्य व इतर संबंधित संघटनांशी बोलल्यानंतर त्यांना निषेध न करण्यास मनाई करण्यात आली. उत्तर-पूर्व जिल्ह्यात झालेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर शाहीन बागेत सावधगिरीसाठी कलम 144 लागू करण्यात आला असल्याचं पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

संबंधित - CAA विरोधातल्या हिंसाचारात दिल्लीनंतर या राज्यातही 2 जणांचा मृत्यू, 10 जण जखमी

Joint Commissioner DC Srivastava at Delhi's Shaheen Bagh: As a precautionary measure, there is heavy police deployment here; Our aim is to maintain law and order and prevent any untoward incident from occurring. https://t.co/Wh9ONK0LgI pic.twitter.com/OsL4Geqz0D

— ANI (@ANI) March 1, 2020

पोलिसांनी सांगितलं की, शाहीन बागेच्या निदर्शकांना यात कोणतीही अडचण नाही, जेव्हा दुसरी व्यक्ती इथे येईल तेव्हा त्यांना ताब्यात घेण्यात येईल. शाहीन बागेत सीएए-एनआरसीविरोधात दोन महिन्यांहून अधिक काळ आंदोलन सुरू आहे. आंदोलक रस्त्यावर बसल्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक अनेक आठवड्यांपासून रखडली आहे.

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचलं आहे. या प्रकरणाचं निराकरण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं एक वाटाघाटीची नेमणूकही केली, ज्यांनी आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याची सुनावणी 23 मार्चपर्यंत तहकूब केली आहे.

हे वाचा - फक्त 3 दिवसांसाठी मिळालं आईचं प्रेम, प्रसूतीनंतर ठाण्यात शिक्षक महिलेचा मृत्यू