मराठी बातम्या /बातम्या /बातम्या /

Cafe Coffee Day वर 'सेबी' ची मोठी कारवाई, 45 दिवसांचा दिला अल्टीमेटम

Cafe Coffee Day वर 'सेबी' ची मोठी कारवाई, 45 दिवसांचा दिला अल्टीमेटम

ब्रेव्हरेज क्षेत्रामधील अव्वल कॅफेमध्ये 'कॅफे कॉफी डे'चा (सीसीडी) समावेश होतो. हे कॅफे चालवणाऱ्या कंपनीवर मोठी कारवाई झाली आहे

ब्रेव्हरेज क्षेत्रामधील अव्वल कॅफेमध्ये 'कॅफे कॉफी डे'चा (सीसीडी) समावेश होतो. हे कॅफे चालवणाऱ्या कंपनीवर मोठी कारवाई झाली आहे

ब्रेव्हरेज क्षेत्रामधील अव्वल कॅफेमध्ये 'कॅफे कॉफी डे'चा (सीसीडी) समावेश होतो. हे कॅफे चालवणाऱ्या कंपनीवर मोठी कारवाई झाली आहे

  • Trending Desk
  • Last Updated :
  • Mumbai, India

मुंबई, 25 जानेवारी :   ब्रेव्हरेज क्षेत्रामधील अव्वल कॅफेमध्ये 'कॅफे कॉफी डे'चा (सीसीडी) समावेश होतो. हे कॅफे चालवणाऱ्या कंपनीवर मोठी कारवाई झाली आहे. भांडवली बाजारावर नियंत्रण ठेवणारी सर्वोच्च संस्था असलेल्या 'सिक्‍युरिटीज अँड एक्‍स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया'नं (सेबी) मंगळवारी (24 जानेवारी) सीसीडी चालवणाऱ्या कॉफी डे एंटरप्रायझेसला 26 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. कॉफी डे एंटरप्रायझेसनं सहाय्यक कंपन्यांकडून मिळालेला प्रमोटर्सचा निधी कंपनीकडे वळवल्याचा आरोप आहे. कंपनीला 45 दिवसांच्या आत हा दंड भरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असं सेबीनं आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. 'हिंदुस्थान टाइम्स'नं याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

काय आहे प्रकरण?

नियामक नियमांचं उल्लंघन केल्यामुळे निधी संबंधित संस्थांकडे वळवला गेला की नाही हे तपासण्यासाठी सेबीने स्वतःहून या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली होती. या चौकशीनंतर सेबीनं कॉफी डे एंटरप्रायझेस लिमिटेडला (सीडीईएल) म्हैसूर अमाल्गमेटेड कॉफी इस्टेट्स लिमिटेड (एमएसीईएल) आणि सहाय्यक कंपन्यांशी संबंधित संस्थांकडील संपूर्ण थकबाकी वसूल करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. कंपनीनं एनएसईसोबत सल्लामसलत करून थकबाकीच्या वसुलीसाठी प्रभावी पावलं उचलण्यासाठी स्वतंत्र लॉ फर्म नियुक्त करणं गरजेच आहे, असंही सेबीनं म्हटलं आहे.

कॉफी डे एंटरप्रायझेस लिमिटेडच्या सात उपकंपन्यांकडून, प्रमोटर्सशी संबंधित असलेला तीन हजार 535 कोटी रुपयांचा निधी म्हैसूर अमाल्गमेटेड कॉफी इस्टेट्स लिमिटेडकडे वळवण्यात आल्याचं सेबीला आढळलं आहे. सेबीच्या 43 पानांच्या आदेशामध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. "सात उपकंपन्यांकडून एमएसीईएलकडे हस्तांतरित केलेले पैसे व्हीजीएस (व्हीजी सिद्धार्थ), त्यांचं कुटुंब आणि संबंधित संस्थांच्या वैयक्तिक खात्यात गेले आहेत. त्यामुळे हे पैसे सिस्टममध्येच राहिले आहेत," असं सेबीनं सांगितलं आहे.

नवा व्यवसाय सुरु करायचाय? 'हे' लायसन्स घेऊन सुरु करा तुमची कंपनी

या प्रकरणामध्ये सीडीईएलच्या, कॉफी डे ग्लोबल, टँगलिन रिटेल रिअ‍ॅलिटी डेव्हलपमेंट्स, टँगलिन डेव्हलपमेंट्स, गिरी विद्युत (इंडिया) लिमिटेड, कॉफी डे हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्स, कॉफी डे ट्रेडिंग आणि कॉफी डे इकॉन या एकूण सात उपकंपन्याचा समावेश आहे.

मालकांनी केली होती आत्महत्या

कॉफी डे ग्रुपचे चेअरमन व्हीजी सिद्धार्थ यांनी जुलै 2019 मध्ये आत्महत्या केली होती. अ त्यांनी संचालक मंडळ आणि कॉफी डे कुटुंबाला उद्देशून एक सुसाईड नोट मागे ठेवली होती, सं म्हटलं जातं.  ते कर्जाच्या ओझ्याखाली असल्याचा खुलासा या नोटमध्ये केला होता. सेबीच्या आदेशातील तपशीलानुसार, एमएसीईएल जवळजवळ संपूर्णपणे व्हीजीएस कुटुंबाच्या मालकीची आहे. त्यांच्याकडे 91.75 टक्के हिस्सेदारी आहे. तसेच, व्हीजीएस कुटुंबिय सीडीईएलचे प्रमोटर्स आहेत. उपकंपन्यांनी 31 जुलै 2019 पर्यंत 3 हजार 535 कोटी रुपयांच्या एकूण थकबाकीपैकी, 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत 110.75 कोटी रुपये इतकी तुटपुंजी रक्कम वसूल केली आहे.

वळवलेल्या निधीचा विचार करून, सेबीनं कंपनीला फसव्या आणि अनुचित व्यापार पद्धतींशी संबंधित उल्लंघनांसाठी 25 कोटी रुपये आणि एलओडीआरशी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) संबंधित नियमांचं उल्लंघन केल्याबद्दल एक कोटी रुपये दंड ठोठावला आहे.

सीडीईएल आणि त्याच्या उपकंपन्यांचे आजी-माजी संचालक आणि प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचारी यांना सध्याच्या कार्यवाहीसाठी पक्षकार बनवलेलं नाही. सेबीनं असं म्हटलं आहे की, अशा व्यक्तींच्या कृतींची आणि व्यवहारांची तपशीलवार तपासणी करणं अत्यावश्यक आहे.

करोडपती बनण्याची इच्छा आहे? मग ही बातमी वाचाच

सिद्धार्थ यांच्या निधनानंतर, सीडीईएल बोर्डानं कंपनीच्या खाते पुस्तकांची आणि सहाय्यक कंपन्यांची चौकशी करण्यासाठी सप्टेंबर 2019 मध्ये सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनचे निवृत्त डीआयजी अशोक कुमार मल्होत्रा आणि अगस्त्य लीगल एलएलपी यांच्या सेवांचा समावेश केला होता.

First published:

Tags: Money, Sebi