2020च्या निवडणुकीच्या प्रचाराचा मुद्दा बनलेली 15 मिनिट सिटी योजना आहे तरी काय? का होतोय विरोध?

मुंबई, 03 मार्च:  निवडणुकीदरम्यान राजकीय नेतेमंडळी अनेक आश्वासनं देतात. नव्या योजनांबाबत लोकांना आश्वासनं देतात. जगभरातली परिस्थिती अशीच आहे. पॅरिसच्या महापौर अ‍ॅनी हिडाल्गो यांनी 2020मध्ये आणलेल्या 15 मिनिट सिटी योजनेचंही तसंच आहे. त्यांच्या या योजनेचा संपूर्ण जगात गाजावाजा झाला. भविष्यात शहरांचे आराखडे पादचारी व सायकलस्वारांच्या दृष्टिकोनातून बनवले जावेत, अशी त्यांची योजना होती. या योजनेचे अनेक फायदे असले तरी त्याला आता विरोध होतोय. पॅरिसच्या महापौर अ‍ॅनी हिडाल्गो यांनी 15 मिनिट सिटी योजना हा 2020च्या निवडणुकीच्या प्रचाराचा मुद्दा बनवला होता. गजबजलेली शहरं राहण्यायोग्य बनवणं आणि हवामानबदलाला सामोरं जाण्यासाठी जास्त चांगलं वातावरण तयार करणं असा या योजनेचा उद्देश आहे. 15 मिनिट सिटी योजना काय आहे? शहरांच्या विकासाची ही एक योजना आहे. त्याअंतर्गत नागरिकांना त्यांच्या घरापासून चालत किंवा सायकलने 15 मिनिटांच्या अंतरावरच त्यांच्या गरजेच्या सोयी व सुविधा उपलब्ध होतील. औद्योगिक क्रांतीनंतर शहरांचा विकास गाड्या वापरणाऱ्यांच्या अनुषंगाने झाला. त्यामुळे गाड्यांवरचं अवलंबित्व वाढलं. तसं न होता पादचारी व सायकलस्वारांचा विचार करून शहरांचा विकास व्हावा असा या योजनेचा हेतू होता. या योजनेचा समावेश करून हिडाल्गो यांनी निवडणूक लढवली व जिंकलीदेखील. हेही वाचा -  ‘हजला जाण्यासाठी जल वाहतूक पुन्हा सुरू करा’; मुंबईतील चौघांचं पंतप्रधानांना पत्र, केंद्रानं म्हटलं… योजनेचे फायदे शहरांच्या विकास आराखड्याच्या योजना याआधीही सादर करण्यात आल्या आहेत. त्यात प्रवासाच्या सुविधा, चालण्याची क्षमता आणि सार्वजनिक सेवांमधल्या सोयींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं होतं. 15 मिनिट सिटी योजना या सगळ्याबरोबरच हरित जागा वाढवण्यावरही भर देते. शहरांमधील हरवत चाललेली सामाजिक एकोप्याची भावना जागृत करणं हाही या योजनेचा एक हेतू आहे. या योजनेमुळे शहरांमध्ये नागरिकांना एकत्र येण्यासाठीची ठिकाणं तयार होतील. त्यांच्यातील सामाजिक संबंध दृढ होतील. हवामानबदलाचे परिणाम कमी करण्यासाठी ही योजना मदत करते. या योजनेमुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होऊ शकतं. का होतोय विरोध? या योजनेचे इतके फायदे असूनही, त्याला समाजातून मोठा विरोध होतोय. यूकेतल्या ऑक्सफर्ड शहरात या योजनेवरून एक घोषणा करण्यात आली. त्यात कारमालकांना त्यांच्या स्थानिक भागातून गाडी बाहेर नेल्यास दंड आकारला जाईल असं म्हटलं होतं. त्याविरोधात शहरात मोठी निदर्शनं करण्यात आली. कार वापरावर नियंत्रण आणणं सरकारी अधिकारात बसत नसून हे व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घालण्यासारखं आहे, असं नागरिकांचं म्हणणं आहे. कॅनडियन मानसशास्त्रज्ञ जॉर्डन पीटरसन यांनी त्याबाबत एक ट्वीटद्वारे टीका केली होती. आपल्या आजूबाजूचा परिसर चालण्यायोग्य असावा हा चांगला विचार आहे; मात्र नोकरशहा गाडीतून फिरणार आणि लोकांना गाडी चालवायला परवानगी नाही ही चांगली गोष्ट नाही, असं त्यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. अनेकांनी आता या योजनेला विरोध करायला सुरुवात केलीय. मोठी शहरं कमी झाल्यामुळे आपल्या सर्जनशीलतेला खीळ बसू शकते. शहरात नागरिक एकत्र राहून एकमेकांचे विचार समजून घेतात; पण ती कमी झाली, तर नावीन्य आणि उत्पादनक्षमता कमी होईल, असा इशारा यूकेतल्या थिंक टॅंक सेंटर फॉर सिटीजच्या विश्लेषक एलिना मॅग्रीनी यांनी दिला आहे. मोठ्या शहरांचा विस्तार आणि विकासामुळे शहरांमधलं हरित क्षेत्र कमी होतं आहे. नागरिकांची गैरसोय होते आहे. यावर उपाय म्हणून 15 मिनिट सिटी योजनेकडे पाहिलं जात होतं. मात्र त्याला आता मोठा विरोध होतोय.

• Follow us on