• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • मोठी बातमी! सरकारकडून Retrospective Tax मागे; Cairn, Vodafone सारख्या कंपन्यांना होणार फायदा

मोठी बातमी! सरकारकडून Retrospective Tax मागे; Cairn, Vodafone सारख्या कंपन्यांना होणार फायदा

केंद्र सरकारने रिट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्स मागे घेण्याचा (Union Government withdraws retrospective tax) निर्णय घेतला असून त्यामुळे 2012 सालापासून सुरु असलेल्या मोठ्या प्रकरणाला पूर्णविराम मिळणार आहे.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 2 ऑक्टोबर : केंद्र सरकारने रिट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्स मागे घेण्याचा (Union Government withdraws retrospective tax) निर्णय घेतला असून त्यामुळे 2012 सालापासून सुरु असलेल्या मोठ्या प्रकरणाला पूर्णविराम मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाला (Companies challenged the provision) आव्हान देत कंपन्यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. पूर्वलक्षी प्रभावाने लादलेला कर चुकीचा आणि अन्यायकारक असल्याचा दावा कंपन्यांनी केला होता. अखेर हा कर मागे घेण्याचा निर्णय घेत केंद्र सरकारनं केअर्न, व्होडाफोनसारख्या (Big relief for Cairn and Vodafone) कंपन्यांना दिलासा दिला आहे. या निर्णयामुळे या कंपन्यांचा कोट्यवधी रुपयांचा कर वाचणार आहे. कंपन्यांना खटले घ्यावे लागतील मागे कंपन्यांना या निर्णयाचा लाभ घेण्यासाठी फोरममध्ये याबाबत सुरु असलेले खटले मागे घ्यावे लागणार आहेत. शिवाय भविष्यात याबाबत कुठलाही खटला आम्ही दाखल करणार नाही, असं आश्वासनही सरकारला द्यावं लागेल. आपल्याविरोधातील खटले मागे घेण्यासाठी कंपन्यांना 30 ते 60 दिवसांचा वेळ देण्यात येईल, असं या नोटिफिकेशनमध्ये म्हटलं आहे. पावसाळी अधिवेशनात केला होता कायदा केंद्र सरकारनं पावसाळी अधिवेशनात टॅक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल पारित करत या बदलांचे संकेत दिले होते. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CTBT) यांनी या संदर्भातील सर्वांचं म्हणणं नोंदवून हा कर मागे घेण्याचा निर्णय नक्की केला होता. नव्या नियमानुसार आता कंपन्यांना यासंदर्भातील सर्व खटले मागे घ्यावे लागतील आणि भविष्यात भारतात किंवा जगातील कुठल्याही देशात याविरोधात त्यांना खटला चालवता येणार नाही. हे  वाचा - जगातील या श्रीमंत उद्योगपतीसमोर मोठी समस्या, 21 कर्मचाऱ्यांचे गंभीर आरोप भरलेली कराची रक्कम मिळणार परत आतापर्यंत पूर्वलक्षी प्रभावाने भरलेल्या कराची रक्कम कंपन्यांना सरकारकडून परत दिली जाणार आहे. या रकमेवर कुठलंही व्याज कंपन्यांना मिळणार नाही. सरकारच्या या निर्णयाचा केअर्न एनर्जी आणि व्होडाफोन या कंपन्यांना जोरदार फायदा होणार आहे. या दोन कंपन्यांनी भारत सरकारच्या  या कराला आव्हान दिलं होतं. दोन्ही कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात हा खटला जिंकलादेखील होता.
    Published by:desk news
    First published: