News18 Lokmat

'काश्मीरच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्यांना माओवादी आणि दहशतवाद्यांबद्दल तळमळ' - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

जम्मू, काश्मीर, लडाख या भागांतल्या स्थानिकांच्या इच्छा आणि आकांक्षा लक्षात घेऊनच या भागांचा विकास केला जाईल, अशी हमी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली आहे. मोदी सरकारला 75 दिवस पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने IANS चे मुख्य संपादक संदीप बामजई यांनी त्यांची खास मुलाखत घेतली. यामध्ये पंतप्रधानांनी सरकारची कामगिरी आणि उद्दिष्टांबदद्ल तपशीलवार सांगितलं आहे.

News18 Lokmat | Updated On: Aug 14, 2019 03:42 PM IST

'काश्मीरच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्यांना माओवादी आणि दहशतवाद्यांबद्दल तळमळ' - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

सरकारला 75 दिवस पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची सविस्तर मुलाखत :

तुमच्या सरकारला 75 दिवस पूर्ण झाले आहेत. अशा ठराविक दिवसांनंतर प्रत्येक सरकारलाच त्यांच्या कामगिरीबद्दल विचारलं जातं. तुमचं सरकार कशा पद्धतीने वेगळं आहे ?

सरकार स्थापन झाल्यापासून काही दिवसांतच कामांना वेग आला आहे.'स्पष्ट नीती, स्पष्ट दिशा' या सूत्रानुसार आम्ही आमच्या ध्येयाकडे वाटचाल करत आहोत. मुलांच्या सुरक्षेपासून ते चांद्रयान - 2 पर्यंत आणि तिहेरी तलाकपासून काश्मीरपर्यंत आम्ही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. सरकारकडे स्पष्ट बहुमत असेल तर काय होऊ शकतं हे आम्ही कृतीतून दाखवून दिलं आहे. त्याचबरोबर पाण्याच्या समस्येवर उपाय काढण्यासाठी आम्ही जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. पाणी पुरवठा आणि पाण्याचं संवर्धन यासाठी आम्ही एकत्रित उपक्रम राबवत आहोत.

जनतेने तुमच्या सरकारला भक्कम कौल दिल्यामुळे तुम्हाला हे निर्णय घेणं शक्य झालं का ?

मी तर म्हणेन, आमच्या पहिल्या सरकारने केलेल्या कामगिरीमुळेच आम्हाला एवढं प्रचंड बहुमत मिळालं. गेल्या पाच वर्षांत आम्ही केलेल्या कामांमुळे दुसऱ्या सरकारच्या कामगिरीचा पाया रचला गेला.गेल्या पाच वर्षांत देशात अनेक सुधारणा केल्या गेल्या. त्यामुळे लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आता भारत उड्डाणासाठी सज्ज झाला आहे. 1952 नंतर पहिल्यांदाच लोकसभेच्या अधिवेशनात मोठं कामकाज पार पडलं, अनेक विधेयकं मंजूर झाली. संसदेच्या आतापर्यंतच्या कामकाजात हे अधिवेशन ऐतिहासिक ठरलं. शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांसाठी पेन्शन योजना, आरोग्य क्षेत्रातल्या सुधारणा ही सगळी सरकारच्या यशस्वी कामगिरीची उदाहरणं आहेत. आपला हेतू चांगला असेल आणि अमलबजावणीबदद्ल स्पष्टता असेल तर जनतेचाही पाठिंबा मिळतो आणि मग तुम्ही अशक्य ते शक्य करून दाखवू शकता, असं मला वाटतं.

Loading...

काश्मीरमधलं कलम 370 हटवल्याच्या तुमच्या निर्णयाचं अनेकांनी स्वागत केलं तर काहींनी विरोध केला. काश्मीरमधली जनता या निर्णयाला पाठिंबा देईल, असं तुम्हाला वाटतं का ?

काश्मीरच्या निर्णयाला जे विरोध करतायत त्यांची एकदा यादी बघा. काही राजकीय घराणी त्याचबरोबर विशिष्ट हितसंबंध जपणारे लोक, हिंसेचं समर्थन करणारे लोक आणि काही विरोधकांचा याला आक्षेप आहे. पण हा निर्णय राष्ट्रहिताचा आहे, यात राजकारण नाही. देशाच्या हितासाठी जे आवश्यक निर्णय होते तेच आम्ही घेतले आहेत.

काश्मीरच्या जनतेला तब्बल 70 दशकं विकासापासून दूर ठेवलं गेलं. तिथे रोजगाराच्याही संधी नाहीत. आम्हाला हे चित्र बदलायचं आहे. गरिबीच्या दुष्टचक्रातून आम्हाला काश्मिरी जनतेला बाहेर काढायचं आहे.

जम्मू काश्मीरच्या जनतेला तुम्ही काय सांगाल ?

जम्मू, काश्मीर आणि लडाखच्या बांधवांना मी एकच सांगेन, विकासाची ही संघी गमावू नका. बीपीओ पासून ते स्टार्ट पर्यंत आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगापासून ते पर्यटनापर्यंत... सगळ्याच क्षेत्रात मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. आता इथे अनेक उद्योग येतील आणि तरुणांनाही मोठ्या संधी मिळतील.

जे काश्मीरच्या या निर्णयाला विरोध करत आहेत त्यांच्याकडे काही ठोस कारण आहे, असं मला वाटत नाही. त्याचबरोबर लोकांच्या हिताचं काही येणार असेल तरी त्याला विरोध करणारेही आहेत. त्यांना माओवादी आणि दहशतवाद्यांविषयी तळमळ वाटते पण सामान्य जनतेबद्दल वाटत नाही. आज प्रत्येक भारतीय जम्मू, काश्मीर आणि लडाखवासियांच्या सोबत आहे. तिथल्या प्रगतीला हातभार लावण्याची सगळ्यांचीच इच्छा आहे.

पण हे लोकशाही प्रक्रियेनं व्हायला नको का ? काश्मीरच्या लोकांचं म्हणणं ऐकलं जाईल का ?

काश्मीरमधल्या जनतेने कधी नव्हे ते लोकशाही प्रक्रियेला साथ देण्याचं ठरवलं आहे. काश्मीरमधल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत लोकांनी दहशतीला न जुमानता मतदान केलं. या निवडणुकांमध्ये हिंसाही झाली नाही. आता तिथल्या लोकांना सक्षम करण्यासाठी पंचायतव्यवस्था महत्त्वाची ठरणार आहे.

जम्मू काश्मीरमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुका होतील, याची हमी मी दिली आहे. काश्मीरमध्ये आत्तापर्यंत सत्ता गाजवणाऱ्यांना नवं नेतृत्व उभं राहायला नको आहे. कलम 370 मुळे इथल्या कारभारात पारदर्शकता नव्हती. त्याचा काही स्थानिक राजकीय नेतृत्वाने फायदा उठवला. आता मात्र इथे खऱ्या अर्थाने लोकशाही येईल.

वैद्यकीय क्षेत्रात तुम्ही केलेल्या सुधारणांची बरीच चर्चा झाली. या सगळ्या सुधारणांबद्दल तुमचं काय मत आहे ?

2014 मध्ये जेव्हा आमचं सरकार आलं तेव्हा वैद्यकीय शिक्षणाच्या सध्याच्या व्यवस्थेबद्दल काही समस्या होत्या. इथे भ्रष्टाचाराचं साम्राज्य आहे, अशा शब्दात कोर्टानेही टिप्पणी केली होती. संसदीय समितीने याबद्दल सखोल आढावा घेऊन सुधारणांची शिफारस केली. इथलं गैरव्यवस्थापन, पारदर्शकतेचा अभाव असे काही मुद्दे होते. आधीच्या सरकारांनीही या क्षेत्रात सुधारणा आणण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांना हे साध्य झालं नाही. आपल्या देशातल्या लोकांचं आरोग्य आणि तरुणांचं भविष्य याच्याशी निगडित असलेल्या या क्षेत्रात सुधारणा केल्याच पाहिजेत, असं आम्ही ठरवलं. तज्ज्ञांनी केलेल्या शिफारसीनंतरच आम्ही हे विधेयक आणलं.

तरीही या विधेयकावर एवढी चर्चा का झाली ?

राष्ट्रीय आरोग्य आयोग आरोग्य क्षेत्रातल्या सुधारणांवर काम करतो आहे. आरोग्य क्षेत्रातला भ्रष्टाचार कमी व्हावा आणि जास्तीत जास्त पारदर्शकता यावी, असा प्रयत्न आहे. गरिबी आणि अनारोग्याच्या विळख्यातून लोकांना बाहेर काढायला हवं. वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांनाही कमीत कमी खर्चात हे शिक्षण कसं मिळेल यावर आमचा भर आहे. वैद्यकीय शिक्षणातल्या जागा वाढवल्या तर या विद्यार्थ्यांवर येणारा ताणही कमी होईल. गुणवान तरुण या क्षेत्रात येतील आणि लोकांना चांगल्या आरोग्यसेवा मिळतील.

आयुष्यमान भारत या योजनेमुळे आरोग्य क्षेत्रात क्रांती घडणार आहे. लोकांमध्ये आरोग्याबद्दल जागृती निर्माण करणं, आरोग्य सेवेचा दर्जा वाढवणं यावर आमचा भर आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक 3 जिल्ह्यांमागे एक वैद्यकीय महाविद्यालय असेल. ग्रामीण आणि निमशहरी भागात आम्हाला यासाठी चांगल्या डॉक्टर्सची गरज आहे.

तरुणांच्या या देशात शिक्षण महत्त्वाचं आहे. शिक्षणाच्या क्षेत्रासाठी तुम्ही काय करत आहात ?

शिक्षणाचं क्षेत्र तर महत्त्वाचं आहेच आणि त्याहीपेक्षा कौशल्यं विकास, तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण, लोकाभिमुख शिक्षण हेही महत्त्वाचं आहे. याची सुरुवात आम्ही शालेय स्तरापासून केली. शिक्षणाचा दर्जा वाढवणं, विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकेन वाढीला लावणं त्याचबरोबर निर्मितीक्षमतेला प्रोत्साहन देण्यावर आमचा भर आहे. सध्याचा काळ हा कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा आहे. या युगात तगून राहण्यासाठी मुलांना तंत्रज्ञानाची ओळख करून देणं गरजेचं आहे.

जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षण मिळावं यासाठी शैक्षणिक संस्थांमधल्या जागा वाढवल्या जात आहेत. उच्चशिक्षणासाठी 2022 पर्यंत आम्ही एक लाख कोटी रुपयांच्या निधीचं लक्ष्य ठेवलं आहे.

==================================================================

SPECIAL REPORT: 'पाकिस्तान हा भारताचा भाग आहे', ऑस्ट्रेलियाच्या धर्मगुरूंकडून पाकला दणका!

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Aug 14, 2019 03:42 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...