BREAKING : अखेर योगी सरकारची 'लव्ह जिहाद' कायद्यावर मोहोर; 10 वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद

लखनऊ, 24 नोव्हेंबर :  योगी सरकारने (Yogi Government) उत्तर प्रदेशातही 'लव्ह जिहाद' (Love Jihad) विरूद्धच्या कायद्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब केला आहे. उत्तरप्रदेशच्या मंत्रिमंडळाने मंगळवारी विवाहासाठी बेकायदेशीर धर्म परिवर्तन विरोधी कायद्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. राज्य सरकारचे प्रवक्ते सिद्धार्थनाथ सिंह म्हणाले की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विवाहासाठी धोका देऊन धर्मांतर केल्या जाणाऱ्या घटना थांबविण्यासाठी तयार केलेल्या कायद्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे.

यापूर्वीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लव्ह जिहाद विरोधात कायदा तयार करण्याची घोषणा केली होती. गेल्या अनेक दिवसांपासून लव्ह जिहादच्या मुद्द्याबाबत चर्चा सुरू होती. त्यातच योगी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. पहिल्यांदा स्टेट लॉ कमिशनने आपला मोठा रिपोर्ट मुख्यमंत्र्यांकडे दिला होता, त्यानंतर उत्तर प्रदेशच्या गृह विभागाने याची रुपरेषा तयार करीत न्याय आणि कायदे विभागाकडून परवानगी घेतली.

हे ही वाचा-'पतीच्या मृत्यूनंतर मुलींना कसं सांभाळू'; घरकामगार महिलेसाठी माजी अधिकारी धावले

5 ते 10 वर्षांची शिक्षा

मिळालेल्या माहितीनुसार जो प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे, यामध्ये हा कायदा तयार झाल्यानंतर याअंतर्गत गुन्हा करणाऱ्यांना 5 ते 10 वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. सोबतच लग्नाच्या नावावर धर्म परिवर्तनही करता येऊ शकणार नाही. इतकच नाही तर लग्न करणारे मौलाना वा पंडीत यांना त्या धर्माचं संपूर्ण ज्ञान असायला हवं. कायद्यानुसार धर्म परिवर्तनाच्या नावावर आता कोणतीही महिला वा तरुणीसोबत अत्याचार होणार नाही आणि असे कृत्य करणारा सरळ तुरुंगात जाईल.

उत्तर प्रदेशातील विधानसभा पोटनिवडणुकीदरम्यान जौनपूर जिल्ह्यात एका जनसभेला संबोधित करताना मुख्यमंत्री योगी म्हणाले होते की, अलाहाबाद हायकोर्टाने सांगितलं आहे की, लग्नासाठी धर्म परिवर्तन गरजेचं नाही. याला मान्यत मिळायला नको, यासाठी सरकारही याबाबत निर्णय घेणार आहे. आम्ही लव्ह जिहाद सक्तीने रोखण्याचं काम करणार आहोत. एक प्रभावी कायदा तयार करू. या देशात लपून-छपून, नाव आणि धर्म लपवून जे कोणी महिलांवर अत्याचार करतील, त्यांना माझा इशारा आहे.

हायकोर्टाचा निर्णय

एक महत्त्वपूर्ण निर्णयात अलाहाबाद हायकोर्टाने सांगितलं की, केवळ लग्नासाठी धर्मपरिवर्तन वैध नाही. न्यायमूर्ती एससी त्रिपानी यांनी प्रियांका उर्फ समरीन व अन्य याचिकांवर सुनावणी करताना नूरजहा बेगम केसमधील निर्णयाचा हवाला दिला, ज्यात कोर्टाने लग्नासाठी धर्म बदलणं स्वीकार्य नसल्याचं सांगितलं.