)
अभिषेक जायसवाल, प्रतिनिधी वाराणसी, 22 जुलै : उत्तर प्रदेशातील वाराणसीच्या काशी विश्वनाथ मंदिराजवळील माँ शृंगार गौरी-ज्ञानवापी मशिदीच्या प्रकरणी न्यायालयाने शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. मुस्लिम पक्षाची याचिका फेटाळून न्यायालयाने ‘एएसआय’च्या सर्वेक्षणाला मान्यता दिली. वादग्रस्त ‘शिवलिंग’ संरचना वगळता इतर परिसराचं वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. वाराणसीचे जिल्हा न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी निकाल दिला. मात्र असं असलं तरी ‘न्यायालयाच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ’, असं मुस्लिम पक्षाने म्हटलं आहे. या खटल्यात हिंदूंच्या बाजूने वकील विष्णू शंकर जैन यांनी प्रतिनिधित्व केलं. ज्ञानवापी मशीद संकुलाचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश एएसआयला द्यावेत अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती. मे महिन्यात न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करण्यास संमती दर्शवून ज्ञानव्यापी मशीद समितीला आपली बाजू मांडण्यास सांगितलं होतं. हिंदू पक्षकारांनी आपली बाजू आधीच मांडली होती. त्यानंतर 14 जुलै रोजी न्यायालयाने संपूर्ण ज्ञानवापी संकुलाच्या पुरातत्त्व आणि वैज्ञानिक तपासणीच्या मागणीवरील निर्णय राखून ठेवला होता. 21 जुलै रोजी निर्णय दिला जाईल, असं सांगण्यात आलं होतं. त्यानुसार भारतीय पुरातत्त्व विभागाला मशिदीच्या ढाच्याची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र यावर हिंदूंकडून लढणारे वकील विजय शंकर रस्तोगी यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली आहे.
ते म्हणाले, न्यायालयाने दिलेला निर्णय काही नवा नाही. 2021 साली फास्ट ट्रॅक न्यायालयाने विशेश्वर विरुद्ध अंजुमन इंतेजामिया खटल्यात पुरातत्त्व सर्वेक्षणाचे आदेश जाहीर केले होते. ज्यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्थगिती आणली होती. आता या प्रकरणावरही 25 जुलैला पुन्हा सुनावणी होणार आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाचा हा निर्णय हिंदूंच्या पक्षात आहे, म्हणजेच ज्ञानव्यापीतील शृंगार गौरी आणि इतर देवांच्या दर्शनाची मागणी करणाऱ्या त्या 5 महिलांच्या बाजूने आहे. याने हिंदूंना काही फायदा होणार नाहीये, असंही ते म्हणाले. Crime News: छ. संभाजीनगर हादरलं! सख्ख्या भावाकडून अल्पवयीन बहिणीवर लैंगिक अत्याचार, गरोदर राहिल्याने प्रकरण उघड
नेमकं काय आहे प्रकरण?
वाराणसीतील काशी विश्वनाथ मंदिराजवळ ज्ञानवापी मशीद आहे. सर्वोच्च न्यायालय, अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि वाराणसी न्यायालयात याप्रकरणी अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. मुघल सम्राट औरंगजेब याने काशिनाथ मंदिर 16व्या शतकात पाडून मशीद बांधल्याचा दावा याचिकार्त्यांनी केला आला आहे. 1991 साली वाराणसी न्यायालयात याप्रकरणी पहिली याचिका दाखल झाली होती. याचिकाकर्ते, स्थानिक पुजारी यांनी मशिदीतील भागात पूजा करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी केली होती. हा खटला दाखल झाल्यानंतर त्याच वर्षात त्यावर स्थगिती आणण्यात आली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून 2018 साली वाराणसी न्यायालयाने याप्रकरणी पुन्हा एकदा सुनावणी सुरू केली. 3 वर्षांनंतर 2021 रोजी फास्ट ट्रॅक न्यायालयाने याप्रकरणी एएसआय चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र मुस्लिम पक्षाच्या याचिकेनंतर उच्च न्यायालयाने या निर्णयावर स्थगिती आणली, ज्यावर 25 जुलैला सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, 18 ऑगस्ट 2021 रोजी दिल्लीतल्या 5 महिलांनी वाराणसीच्या न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राखी सिंह या महिलांचं नेतृत्त्व करत होत्या. मशिदीच्या परिसरात असलेल्या श्रृंगार गौरी, गणेश, हनुमान, आदि विश्वेश्वर, नंदी आणि इतर देवी-देवतांचं दर्शन, प्रार्थना करण्याची परवानगी मिळायला हवी अशी त्यांची मागणी होती.
+6
फोटो
