मजुरांबद्दलचे दावे फक्त कागदावरच, सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारलं

नवी दिल्ली 9 जून:  सुप्रीम कोर्टाने स्थलांतरित मजुरांच्या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारला फटकारलं. राज्य सरकारच्या स्थलांतरितांना त्यांच्या राज्यात पाठवण्याच्या प्रक्रियेत मोठ्या उणीवा आहेत असे ताशेरे सुप्रीम कोर्टाने मारले आहेत. मजुरांबद्दल सरकारचे बहुतांश दावे फक्त कागदावरच आहेत असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

या सगळ्यांमुळे स्थलांतरित मजुरांना मोठ्या त्रासास सामोरं जावं लागलंय असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. लॉकडाऊन नंतर मुंबईसह राज्यातल्या अनेक शहरांमध्ये राहणारे परप्रांतिय मजूर आपापल्या राज्यांमध्ये परत निघाले होते.

लॉकडाऊन असल्यामुळे वाहतुकीची कुठलीही व्यवस्था नव्हती. त्यामुळे हे मजूर पायीच हजारो किमी असलेल्या आपल्या गावाकडे निघाले होते. त्यात त्यांचे प्रचंड हाल झाले. अनेकांचा मृत्यू झाला. देशभर त्याचं अतिशय विदारक चित्र निर्माण झालं. त्याच्या करुण काहाण्या देशभर गाजल्या होत्या.

त्याबाबत ओरड झाल्यानंतर केंद्र सरकारने विशेष रेल्वे सुरू केल्या. तसच खासगी बसेसने मजुरांना त्यांच्या गावीही सोडलं.

अखेर भारतासमोर झुकला चीन, LACवरून 2.5 किमी सैन्य बोलावलं माघारी!

त्याच विषयावरून सुप्रीम कोर्टात जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली होती.

केंद्र सरकारच्या अनेक मंत्रालयात आणि  विविध विभागांत कोरोना विषाणूची नोंद झाल्यानंतर केंद्र सरकारने आपल्या कार्यालयांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. एका दिवसात 20 पेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित राहू असे सरकारचे म्हणणे आहे. यामुळे केंद्र सरकारमधील विविध मंत्रालयाला कोरोनाच्या प्रकोपापासून वाचविणे शक्य  होणार  आहे. सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करण्यासाठी आणि खबरदारीचा उपाय म्हणून सरकारने हे आदेश दिले आहेत.

कार्मिक लोक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने एक परिपत्रक काढले आहे, की केवळ त्याच  कर्मचाऱ्यांनी  कार्यालयात यावे ज्यांना  कोरोना विषाणूशी संबंधित कोणतीही लक्षणे नाहीत. ज्या कर्मचाऱ्यांना  हलका ताप, घसा खवखव इत्यादी लक्षणे आहेत त्या सर्वांनी घरीच रहावे  कार्यालयात येऊ नये, असे  सांगण्यात आले आहे.

गर्दीतही ओळखणार कोरोना रुग्ण; IIT च्या माजी विद्यार्थ्यांनी तयार केलं खास उपकरण

कंटेनमेंट झोनमध्ये राहणाऱ्या  कर्मचार्‍यांना सरकारने घरून काम करण्यास सांगितले आहे. एका दिवसात 20 पेक्षा जास्त अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी कार्यालयात हजर राहू नये असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यानुसार विभागात ड्युटी चार्ट बनविण्यास सांगण्यात आले आहे.