मराठी बातम्या /बातम्या /देश /

'राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांची सुटका करा', 'या' मुख्यमंत्र्यांचं राष्ट्रपतींना पत्र

'राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांची सुटका करा', 'या' मुख्यमंत्र्यांचं राष्ट्रपतींना पत्र

तामिळनाडूतील बहुतेक राजकीय पक्ष ही मागणी असून तामिळनाडूच्या जनतेची देखील ही इच्छा आहे, असा दावा स्टॅलिन (MK Stalin) यांनी या पत्रात केला आहे.

तामिळनाडूतील बहुतेक राजकीय पक्ष ही मागणी असून तामिळनाडूच्या जनतेची देखील ही इच्छा आहे, असा दावा स्टॅलिन (MK Stalin) यांनी या पत्रात केला आहे.

तामिळनाडूतील बहुतेक राजकीय पक्ष ही मागणी असून तामिळनाडूच्या जनतेची देखील ही इच्छा आहे, असा दावा स्टॅलिन (MK Stalin) यांनी या पत्रात केला आहे.

  • Published by:  News18 Desk

चेन्नई, 21 मे: देशाचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) यांना पुण्यतिथीनिमित्त आदरांजली वाहिली जात आहे. त्याचवेळी त्यांच्या हत्या प्रकरणात शिक्षा भोगत असलेल्या सात जणांची सुटका करण्यात यावी अशी मागणी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन (MK Stalin) यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांना पत्राद्वारे केली आहे. तामिळनाडूतील बहुतेक राजकीय पक्षांची ही मागणी असून तामिळनाडूच्या जनतेची देखील ही इच्छा आहे, असा दावा स्टॅलिन यांनी या पत्रात केला आहे.

राजीव गांधी हत्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला आरोपी एजी. पेरारीवलन याची 30 दिवसांची रजा स्टॅलिन यांनी मंजूर केली आहे. त्यानंतर या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या आरोपींची सुटका करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. नलिनी श्रीहरन, मुरुगन, संथन, एजी पेरारीवलन, जयकुमार, रॉबर्ट पायस आणि पी. रवीचंद्रन हे सात जण सध्या तामिळनाडूच्या जेलमध्ये शिक्षा भोगत आहेत.

राजीव गांधी यांची 21 मे 1991 रोजी लिबरेशन टायगर्स ऑफ तामिळ इलम (LTTE) या दहशतवादी संघटनेनं मानवी बॉम्बचा स्फोट करुन हत्या केली होती. या प्रकरणातील आरोपींना टाडा कोर्टाने 1998 साली फाशीची शिक्षा सुनावली होती.  सर्वोच्च न्यायालयाने नलिनी, मुरुगन, संथन, आणि एजी पेरारीवलन यांची फाशी कायम ठेवली. मात्र त्या फाशीचे नंतर जन्मठेपेत रुपांतर करण्यात आले. हे सर्व जण गेल्या 30 वर्षांपासून जेलमध्ये आहेत. त्यामुळे त्यांची तातडीने सुटका करण्यात यावी अशी मागणी स्टॅलिन यांनी केली आहे.

31 मेपर्यंत गोवा बंद! Coronavirus नियंत्रणासाठी कर्फ्यूत वाढ

यापूर्वी 2018 साली तामिळनाडूच्या कॅबिनेटने या सर्व मारेकऱ्यांच्या सुटकेचा प्रस्ताव एकमातने मंजूर करुन राज्यपाल बनावरीलाल पुरोहित यांच्याकडे पाठवला होता. पुरोहित यांनी या प्रस्तावावर निर्णय घेणे टाळले. अखेर या प्रश्नावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींनाच असल्याचे पुरोहित यांनी फेब्रुवारी महिन्यात स्पष्ट केले होते.

First published:

Tags: President ramnath kovind, Tamil nadu