अयोध्येनंतर काशीच्या मशिदीत पुरातत्व विभागाकडून सर्वेक्षण; न्यायालयाकडून मिळाली मंजुरी

वाराणसी, 8 एप्रिल: काशीच्या ज्ञानवापी मशिदी प्रकरणात पुरातत्व सर्वेक्षणसाठी मंजूरी मिळाली आहे. सर्वेक्षणाचा खर्च सरकार उचलणार असल्याचं समोर आलं आहे. वाराणसी फास्ट ट्रॅक कोर्टाचे न्यायाधीश आशुतोष तिवारी यांनी गुरुवारी हा निर्णय सुनावला. त्यांनी सर्वेसाठी एक कमिशनचं गठण करण्याचा आदेश दिला आहे. यापूर्वी दोन एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान दोन्ही पक्षांमधील झालेल्या वादानंतर निर्णय सुरक्षित ठेवण्यात आला होता. (Survey by Archaeological Department at Kashi Mosque)

सर्वेक्षणाच्या मागणीसाठी हरिहर पांडे यांच्याकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या आदेशानंतर हरिहर पांडे यांनी सांगितलं की, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विश्वनाथ मंदिर परिसरातून ज्ञानवापी मशीद हटविण्याचा रस्ता मोकळा होईल. ते म्हणाले की, हा एक ऐतिहासातिक निर्णय आहे. ज्यासाठी आम्ही मोठी लढाई लढत आहोत.

हे ही वाचा-पाकिस्तानीच्या प्रेमात थेट बॉर्डरवर पोहोचली एका मुलाची आई, वाचा पुढे काय झालं

त्याशिवाय मशिदीशी इंतेजामिया कमिटीशीसंबंधित सैय्यद यासीन यांनी दैनिक भास्करला सांगितलं कि, ते या निर्णयाला हाय कोर्टात आव्हान देतील. ते म्हणाले की, समिती सर्वेक्षण करण्यासाठी कोणालाही मशिदीत दाखल होऊ देणार नाही. यासीनच्या या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देत हरिहर पांडे यांचं म्हणणं आहे कि, पुरातत्व विभाग सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसोबत येतील, त्यांना रोखणं मशिदीच्या समितीच्या हातात राहणार नाही. आता सर्वेदेखील होईल आणि खरं समोर येईल.

वाराणसीमध्ये मुगल बादशाह औरंगजेबाच्या आदेशावर ऐतिहासिक मंदिर तोडून ज्ञानव्यापी मशीद तयार करण्यात आली होती, असं सांगितलं जात आहे. हिंदू समुदाय याला आपला ऐतिहासिक ठिकाण मानतात तर मुसलमान याला आपला पवित्र स्थळ मानतात. 1991 मध्ये केंद्र सरकारने सर्व धर्मस्थळांशीसंबंधित वादात यथास्थिती ठेवण्यासाठी कायदा आणला होता. अयोध्येतील बाबरी मशीद वादाला या कायद्याच्या बाहेर ठेवण्यात आलं होतं.