)
नवी दिल्ली, 07 नोव्हेंबर : देशात आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण लागू होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल देत आर्थिक दुर्बल घटकांचं आरक्षण वैध ठरवलं आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या 10 टक्के आर्थिक आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात शिक्कामोर्तब केलं आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सर्वसाधारण प्रवर्गातील 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. 5 पैकी 3 न्यायाधीशांनी EWS आरक्षणाच्या सरकारच्या निर्णयाला घटनात्मक चौकटीचे उल्लंघन मानले नाही. म्हणजेच हे आरक्षण कायम राहणार आहे. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला यांनी EWSच्या बाजूने निकाल दिला आहे. पाच पैकी चार न्यायाधीशांनी आरक्षणाच्या बाजूनं आपलं मत नोंदवलं. फक्त घटनापीठातील न्यायमूर्ती भट यांनी आर्थिक आरक्षणाशी असहमती दर्शवली. या आरक्षणामुळे सामाजिक न्याय आणि गाभ्याला धक्का बसेल असं मत भट यांनी व्यक्त केलं. आर्थिक दुर्बल घटकांना देण्यात आलेले आरक्षण हे घटनाविरोधी आहे असे म्हणता येणार नाही असं मत न्यायमूर्ती महेश्वरी आणि न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांनी मांडलं. या निर्णयानंतर आता आर्थिक दुर्बल घटकांना उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश आणि नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे. (कारस्थाने करणाऱ्यांना…, शिवसेनेनं केली देवेंद्र फडणवीसांची कंस मामांशी तुलना! ) जस्टिस माहेश्वरी आणि जस्टिस बेला त्रिवेदी यांनी आर्थिक आरक्षणाच्या बाजूनं आपलं मत दिलं. आर्थिक आरक्षण घटनेचं उल्लंघन करत नाही असं या दोन्ही न्यायाधीशांचं म्हणणं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दीर्घ सुनावणी केल्यानंतर हा निकाल राखून ठेवला होता. 103 वी घटनादुरुस्ती वैध की अवैध यावर अखेर निर्णय दिला आहे. (मुलींच्या शिक्षणासाठी सुकन्या समृद्धी योजना ठरते फायदेशीर, कोणती कागदपत्र आवश्यक?) सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने गेल्या महिन्यात 103व्या घटनादुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निकाल राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या निवृत्तीआधी हा महत्त्वाचा निर्णय असणार आहे.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
+6
फोटो
