)
नवी दिल्ली, 23 सप्टेंबर: पेगासस (Pegasus Scandal) स्नूपगेटची चौकशी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) एक समिती (expert committee ) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरन्यायाधीश रामण्णा यांनी सीनियर अॅड सीयू सिंग यांना ही माहिती दिली. सिंग हे पेगासस प्रकरणात उपस्थित असलेल्या वकीलांपैकी एक आहेत. (Pegasus allegations)
CJI NV Ramana says the Supreme Court is setting up a Technical Expert Committee to inquire into the alleged Pegasus snooping row pic.twitter.com/MGoxyFauZ8
— ANI (@ANI) September 23, 2021
या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करणार असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. याबाबत पुढील आठवड्यात आदेश जारी केला जाईल. CJIनं एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सांगितलं की, आम्हाला या आठवड्यात ऑर्डर द्यायची होती. आम्ही तज्ज्ञांची समिती तयार करत आहोत. मात्र एका सदस्यानं वैयक्तिक कारणांमुळे सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे प्रकरण लांबले आहे. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले की, याबाबतचा आदेश पुढील आठवड्यापर्यंत येण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांची समिती लवकरच फायनल केली जाईल. यापूर्वी या संपूर्ण प्रकरणाची तज्ज्ञ समिती स्थापन करून चौकशी केली जाऊ शकते असं केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं.
हेही वाचा- योगी आदित्यनाथ यांच्या सभेनंतर कैलादेवी येथे गंगाजल शिंपडून शुद्धीकरण; प्रकरणी बड्या नेत्याला अटक
13 सप्टेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टानं या प्रकरणी निकाल राखून ठेवला होता. यामध्ये 12 याचिकांवर निर्णय येईल. केंद्र सरकारनं सार्वजनिक हित आणि राष्ट्राच्या सुरक्षेचा दाखला देत तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास नकार दिला होता. वकील एमएल शर्मा, माकपाचे खासदार जॉन ब्रिटस, पत्रकार एन राम, माजी आयआयएम प्राध्यापक जगदीप चोक्कर, नरेंद्र मिश्रा, परंजॉय गुहा ठाकूरता, रूपेश कुमार सिंह, एसएनएम अब्दी, माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा आणि एडिटर्स गिल्ड ऑफ यांच्या याचिका आहेत.
आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांच्या खुलासानंतर उडाली होती खळबळ काही महिन्यापूर्वी पेगासस हेरगिरी प्रकरणाचा मुद्दा समोर आला होता. आंतरराष्ट्रीय मीडिया एजन्सींनी दावा केला होता की भारत सरकारने इस्रायली स्पायवेअरच्या आधारे देशातील अनेक राजकारणी, पत्रकार आणि देशातील इतर सेलिब्रिटींची हेरगिरी केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने हे आरोप निराधार असल्याचं म्हटलं होतं. हेही वाचा- भारतात 2022 पर्यंत 100 कोटी कोरोना लसीच्या डोसचं उत्पादन: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन
या यादीत काँग्रेस खासदार राहुल गांधी, निवडणूक रणनीतिकार प्रशांत किशोर आणि इतर नेते, अनेक पत्रकार आणि काही केंद्रीय मंत्र्यांची नावं होती. या प्रकरणी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांनी रस्त्यावरून संसदेपर्यंत निदर्शने केली होती.
+6
फोटो
