)
नवी दिल्ली, 07 जानेवारी: गेल्या काही दिवसांपासून प्रलंबित असणाऱ्या ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचं आरक्षण देखील कायम ठेवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. हे आरक्षण येणाऱ्या काळात वैद्यकीय प्रवेशांसाठी लागू होणार आहे. त्यामुळे देशातील अनेक विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होणार आहे. ओबीसीशिवाय आर्थिकदृष्ट्या मागास असणाऱ्या घटकांना देखील 10 टक्के आरक्षणाचा फायदा होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठी 27% आणि NEET-UG व NEET-PG साठी आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचं 10 टक्के आरक्षण कायम ठेवलं आहे. EWS आरक्षणाची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली आहे. आर्थिक मागास श्रेणीसाठी 8 लाख उत्पन्नाच्या निकषांची वैधता आहे. या तर्काचा देखील यावर्षी मार्च-एप्रिलमध्ये निर्णय होणार असल्याची घोषणा सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात आली आहे.
भारतात Omicron नं घेतला आणखी एकाचा जीव, महिलेचा मृत्यू
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांनुसार, 27% OBC आणि 10% EWS कोट्यासह 2021-22 शैक्षणिक सत्रातील प्रवेशांसाठी NEET-PG वैद्यकीय समुपदेशन प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. तसेच पुढील शैक्षणिक वर्षापासून आर्थिक दुर्बल निकषांमध्ये बदल केले जातील, असं आश्वासन केंद्रानं कोर्टात दिलं आहे. खरंतर, 2019 साली केंद्र सरकारनं आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी नवीन विधेयक आणलं होतं. या विधेयकात आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकांसाठी किमान उत्पन्नाची मर्यादा 8 लाख रुपयांपर्यंत निश्चित केली होती. यावरही कोर्टात युक्तीवाद करण्यात आला आहे. तसेच EWS बाबत नवीन ड्राफ्ट तयार करण्याचं आश्वासनंही केंद्राकडून देण्यात आलं आहे.
हृदयविकाऱ्याच्या झटक्याने आई बेशुद्ध, 7 वर्षांच्या मुलाने असा वाचवला आईचा जीव
दुसरीकडे, राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देण्यात यावं,अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची ही मागणी फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यावर महाविकास आघाडी सरकारने विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार की नाही? याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. असं असलं तरी आरक्षण नसणाऱ्या ठिकाणी निवडणुका घेण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. तूर्तास वैद्यकिय महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला आहे.
+6
फोटो
