'मुस्लीम समाजासाठी भारत धोकादायक आणि हिंसक', अल्पसंख्याक अहवालातील निरीक्षण

नवी दिल्ली, 16 डिसेंबर: भारत सरकारने डिसेंबर 2019 मध्ये सीएए (Citizenship Amendment Act) लागू केल्यानंतर देशात अल्पसंख्याक विशेषत: मुस्लीम समाजाला (Minorities Muslim) लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप केंद्र सरकारवर करण्यात आला आहे. गेल्यावर्षाची अखेर CAA विरोधातील आंदोलनांनी झाली होती. दरम्यान भारतातील असहिष्णुतेत गेल्या दोन वर्षांत वाढ झाली असून देश मुस्लीम अल्पसंख्यांकासाठी 'धोकादायक आणि हिंसक' झाला आहे, असं मत दक्षिण आशिया स्टेट ऑफ मायनॉरिटीज (South Asia State of Minorities Report 2020) या अहवालात मांडण्यात आले आहे. देशातील सरकारविरुद्ध मत व्यक्त करणाऱ्या व्यक्ती आणि मुस्लीम समाजाबद्दलची असहिष्णुता वाढली आहे, असं निरीक्षण या अहवालातून मांडण्यात आलं आहे.

काय आहे हा अहवाल?

दक्षिण आशियातील अफगाणिस्तान, बांग्लादेश, भुटान, भारत, नेपाळ, पाकिस्तान आणि श्रीलंका या देशांतील नागरिकांना विशेषत: अल्पसंख्यांक नागरिकांना कितपत स्वातंत्र्य मिळते आहे याचा अभ्यास या अहवालात मांडला जातो. या सर्व देशांमध्ये व्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सर्वधर्मसमभाव यासारख्या लोकशाही मूल्यांची (Democratic Values) गळचेपी होत आहे, त्याचप्रमाणे भारतातील असहिष्णुता वाढत असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. भारत मुस्लीम अल्पसंख्यांकासाठी 'धोकादायक आणि हिंसक' झाला आहे, असं निरिक्षण या अहवालात मांडण्यात आलं आहे.

अल्पसंख्यांकांवर हल्ले

अफगाणिस्तान, बांग्लादेश आणि पाकिस्तानातून 2014च्या अखेरीपर्यंत भारतात निर्वासित झालेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी, ख्रिश्चन धर्माच्या नागरिकांना भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याचा अधिकार सीएए अंतर्गत देण्यात आला असून सरकार त्यांना नागरिकत्व देणार आहे. पण या मुस्लीमबहुल तीन देशांतील मुस्लीम निर्वासितांचा यामध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही. सरकारने नॅशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटिझन ( National Register of Indian Citizens) लागू केल्यामुळे सरकार बेकायदेशीररित्या भारतात राहणाऱ्या निर्वासितांना देशाबाहेर काढू शकते. पण काही टीकाकारांचं मत असं आहे की देशातील धार्मिक अल्पसंखाकावर वचक बसवण्यासाठी आणि त्यांना धर्माच्या आधारावर वेगळी वागणूक देण्यासाठी सरकार सीएएसारख्या कायद्यांचा वापर करत आहे.

अल्पसंख्यांकांवर हल्ले देखील गेल्यावर्षामध्ये वाढले होते. फेब्रुवारी महिन्यात दिल्लीतील शाहीनबाग परिसरात सीएएविरुद्ध आंदोलन सुरू असताना हिंदू-मुस्लिम दंगल झाली. अहवालानुसार, त्यानंतर कोरोना विषाणूच्या काळात दिल्लीतील निजामुद्दीन परिसरातील मुस्लिम प्रशिक्षण केंद्रात तबलिगी जमातच्या कार्यक्रमानंतर देशभरात 'इस्लामोफोबिया' जाणवून आला. यावेळी निजामउद्दीन मधील हे मरकज कोविड महामारीचं केंद्र झालं होतं.

त्यानंतर आता नवीन अँटी-कनव्हर्जन कायद्याअंतर्गत अटक करण्याची तरतूद 'इस्लामोफोबिक' असल्याचे टीकाकारांचे मत आहे. यामध्ये मुस्ली पुरुषांना लक्ष केले जात असल्याचं म्हटलं आहे. ही सगळी वाढत्या असहिष्णुतेची उदाहरणं आहेत असं या अहवालाचं मत आहे.

मानवी हक्कांच्या रक्षकांवर हल्ले

भारत सरकारच्या एकाधिकारशाहीविरुद्ध आवाज उठवण्याचा प्रयत्न करणारे मानवी हक्कांचे वकील, कार्यकर्ते, निषेधक, संस्था, पत्रकार, उदारमतवादी बुद्धिवादी, कलाकार यांच्यावर सतत हल्ले केले जात आहेत. भेदभाव रोखणाऱ्या कायद्यांचं रक्षण करण्याचं प्रयत्न करणाऱ्या भारतातील मानवी हक्क कार्यकर्त्यांना अनेकदा बंदी, हिंसाचार, गुन्हेगारी स्वरूपाची नाचक्की, अटक आणि छळ अशा परिणामांना सामोरं जावं लागत आहे, असं या अहवालातलं निरीक्षण आहे.

या अहवालात मीडिया सेन्सॉरशीपमध्ये वाढ झाल्याचेही नमुद करण्यात आले आहे. दिल्ली दंगलीबाबत 'दिल्ली पोलीस आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर' आरोप करणाऱ्या बातम्या दाखवणाऱ्या केरळमधील दोन चॅनेलवर तात्पुरती बंदी घालण्यात आल्याचं उदाहरण या अहवालात देण्यात आलं आहे.

माध्यमांच्या स्वायत्ततेसंबंधी जागतिक स्तरावर मोजल्या जाणाऱ्या क्रमवारीत भारत दोन पायऱ्या खाली येऊन 142 व्या स्थानी आला आहे. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्सच्या वार्षिक अहवालात 180 देशांची क्रमवारी निश्चित केली जाते. या आकडेवारीचा हवालाही या अहवालात देण्यात आला आहे.