)
शिमला(विनोद कुमार कटवाल), 07 एप्रिल : हिमाचल प्रदेशात गांजाच्या लागवडीला कायदेशीर मान्यता देण्याबाबत बरीच चर्चा सुरू आहे. विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी या मुद्द्यावर जोरदार चर्चा झाली आणि अनेक आमदारांनी आपले म्हणणे मांडून गांजा कायदेशीर करण्याची मागणी केली. चर्चेदरम्यान, सीएम ठाकूर सुखविंदर सिंह यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आणि गांजाच्या लागवडीला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी सर्वपक्षीय समिती स्थापन केली जाईल, अशी घोषणा केली.
या समितीमध्ये गांजा उत्पादक भागाचे आमदार असतील असेही सांगण्यात आले. यामुळे हिमाचल प्रदेशचे सरकार एनडीपीएस कायद्याच्या कलम-14 मध्ये सुधारणा करून ही तरतुद करण्याची शक्यता आहे.
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनो, कृषी विभागाचा सल्ला वाचा, तुमचाच होईल फायदा!गांजाच्या लागवडीला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली समिती एका महिन्यात अहवाल सादर करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. महसूल मंत्री जगतसिंह नेगी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
सीएम ठाकूर सुखविंदर सिंग यांनी चर्चेला उत्तर देताना सांगितले की, गांजाचा योग्य वापर केल्यास त्याचा औषध म्हणून उपयोग होऊ शकतो. भांगाची पाने आणि बियांमध्ये औषधी गुणधर्म असू शकतात.
आमदार हंस राज म्हणाले की, चुराहातील अनेक लोक गांजा लागवडीच्या गुन्ह्यात तुरुंगात आहेत. आजोबांनीही त्याचा वापर केल्याचे हंसराजने सांगितले. गांजाच्या लागवडीला कायदेशीर मान्यता द्यावी. उत्तराखंडमधील औद्योगिक क्षेत्रासाठी गांजाची लागवड केली जात आहे. या कायद्याच्या कलम 10 मध्ये, राज्यांना गांजाची लागवड, उत्पादन आणि खरेदी आणि विक्री करण्याचा अधिकार आहे.
विशेष म्हणजे, कुल्लूचे काँग्रेस आमदार सुंदर सिंह ठाकूर हे गांजा कायदेशीर करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून करत आहेत. कारण कुल्लूमध्ये गांजा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. येथून सर्वाधिक तस्करी गांजाचीही होते. मलाणा गाव गांजासाठी खूप प्रसिद्ध असून येथील गांजा देश-विदेशात मलाणा क्रीम या नावाने ओळखला जातो.
+6
फोटो
