• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • देशाला मिळणार पहिला समलिंगी न्यायाधीश? कोण आहेत सौरभ कृपाल ज्यांच्या नियुक्तीला 4 वेळा झाला होता विरोध

देशाला मिळणार पहिला समलिंगी न्यायाधीश? कोण आहेत सौरभ कृपाल ज्यांच्या नियुक्तीला 4 वेळा झाला होता विरोध

कृपाल यांचा पार्टनर विदेशी आहे. केंद्र सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेविषयी चिंता वाटत असल्यानं यापूर्वी चार वेळा त्यांच्या नियुक्तीला आक्षेप घेतला गेला होता.

  • Share this:
नवी दिल्ली, 16 नोव्हेंबर: देशातली न्यायव्यवस्था सध्या एका कारणामुळे विशेष चर्चेत आहे. देशात प्रथमच एक समलिंगी (India to get first Gay Judge) व्यक्ती न्यायाधीश होण्याची शक्यता आहे. ज्येष्ठ वकील सौरभ कृपाल (वय 49) यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) न्यायाधीश म्हणून नेमणूक करावी, अशी शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court collegium) कॉलेजियमनं केली आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालच्या कॉलेजियमच्या 11 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत ही शिफारस करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने (Central Government) कृपाल यांच्या नावावर यापूर्वी चार वेळा आक्षेप घेतला होता. तरीदेखील पुन्हा कॉलेजियमकडून ही शिफारस करण्यात आली आहे. कृपाल यांचा पार्टनर विदेशी असल्यानं केंद्र सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेविषयी चिंता वाटत असल्यानं केंद्रानं यापूर्वी चार वेळा या नियुक्तीला आक्षेप घेतला होता. याबाबतचं वृत्त `दैनिक भास्कर`ने दिलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त कॉलेजियममध्ये ( Collegium) चार सर्वांत जेष्ठ न्यायाधीशांचं पॅनेल असतं. हे कॉलेजियम सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्ती आणि बदलीबाबत शिफारस करते. ही शिफारस मंजुरीसाठी पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींकडे पाठवली जाते. त्यानंतर नियुक्ती होते. सौरभ कृपाल हे एक ज्येष्ठ वकील असून, माजी सरन्यायाधीश बी. एन. कृपाल यांचे सुपुत्र आहेत. माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांचे ज्युनिअर म्हणून सौरभ कृपाल यांनी काम केलं आहे. सौरभ कृपाल यांनी दिल्लीतल्या सेंट स्टीफन्स कॉलेजमधून ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलं असून, ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीतून कायद्याची पदवी घेतली आहे. केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटीमधून त्यांनी कायद्याची पदव्युत्तर पदवी मिळवली आहे. त्यांनी सुमारे 20 वर्षं सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस केली आहे. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघासोबत जीनिव्हा येथे कामही केलं आहे. ते समलिंगी असून, एलजीबीटीक्यू अधिकारांविषयी त्यांची भूमिका स्पष्ट आहे. त्यांनी `सेक्स अँड दी सुप्रीम कोर्ट` या पुस्तकाचं संपादनही केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं सप्टेंबर 2018 मध्ये समलैंगिकता बेकायदेशीर ठरवणाऱ्या आयपीसीच्या कलम 377 वर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. समलैंगिक संबंध हा गुन्हा नाही, असं नमूद करत संमतीने समलैंगिक संबंध गुन्ह्याच्या कक्षेबाहेर ठेवून न्यायालयाने कलम 377 रद्द केलं होतं. याप्रकरणी याचिकाकर्त्याच्या वतीने सौरभ कृपाल यांनी युक्तिवाद केला होता. मोदींच्या हस्ते पूर्वांचल एक्सप्रेसवेचं उद्घाटन, या मार्गाची 10 खास वैशिष्ट्ये स्वतः समलिंगी असल्याची उघडपणे कबुली देणाऱ्या न्याय क्षेत्रातल्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करावी, अशी शिफारस सर्वोच्च न्यायालयानं करण्याची ही देशातली पहिलीच वेळ आहे. ऑक्टोबर 2017मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने एकमतानं सौरभ कृपाल यांच्या नावाची न्यायाधीश पदासाठी शिफारस केली होती. तेव्हापासून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिफारशीबाबतचा निर्णय चार वेळा पुढे ढकलला होता. माध्यमांमधल्या वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने सौरभ कृपाल यांच्या पार्श्वभूमीविषयी केंद्र सरकारकडे अहवाल मागितला होता. तेव्हा सरकारने इंटेलिजन्स ब्युरोच्या (IB) अहवालाचा हवाला दिला होता. या हवाल्यानुसार कृपाल यांच्या काही फेसबुक पोस्टमध्ये त्यांचे विदेशी पार्टनर दिसत होते. माझ्या मृतदेहाचं दफन नको दहन करा, वक्फ बोर्डाच्या सदस्याची इच्छा या वर्षी मार्चमध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी, कृपाल यांची उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नेमणूक करण्याबाबत केंद्राची भूमिका काय, अशी विचारणा केली होती. परंतु, केंद्राने त्यावर पुन्हा आक्षेप घेतला होता. कृपाल यांचे पार्टनर निकोलस जर्मेन बाकमॅन हे मानवाधिकार कार्यकर्ते असून, ते स्वित्झर्लंडचे नागरिक आहेत. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय सुरक्षेचं कारण देऊन केंद्रानं चिंता व्यक्त केली होती. कॉलेजियमने पाठवलेल्या नावांवरही केंद्र सरकार पुनर्विचार करण्यास सांगू शकतं; पण कॉलेजियमने आपला मुद्दा पुन्हा मांडला तर केंद्र त्याला नकार देऊ शकत नाही; मात्र यामुळे नियुक्तीला विलंब होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर सौरभ कृपाल यांची नियुक्ती नेमकी केव्हा होणार हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. अन्य देशांचा विचार करता बेथ रॉबिन्सन यांची या महिन्यात 3 तारखेला अमेरिकेतले (America) फेडरल सर्किट जज म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. फेडरल अपील कोर्टाच्या त्या पहिल्या लेस्बियन जज आहेत. त्याचप्रमाणे ब्रिटनमधले सर टेरेन्स ईथरटन यांनी लॉर्ड जस्टिस ऑफ अपील म्हणून शपथ घेतली होती. ते ब्रिटनचे पहिले घोषित समलिंगी लॉर्ड जस्टिस ऑफ अपील आहेत.
First published: