• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • LGBT controversy: न्या. चंद्रचूड यांचं मोठं वक्तव्य! 'जाहिरात मागे घ्यायला लागणं हे सामाजिक असहिष्णुतेचं लक्षण'

LGBT controversy: न्या. चंद्रचूड यांचं मोठं वक्तव्य! 'जाहिरात मागे घ्यायला लागणं हे सामाजिक असहिष्णुतेचं लक्षण'

असहिष्णुता (intolerance) हा मुद्दा गेली काही वर्षं राजकारणही गाजवत असतानाच डाबरच्या समलैंगिक जाहिरातीवर (Same sex couple advt) सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी टिप्पणी केली आहे. डिझायनर सब्यसाचीने आजच त्याची मंगळसूत्राची वादग्रस्त जाहिरात मागे घेतली आहे.

  • Share this:
    मुंबई, 1 नोव्हेंबर: फॅशन डिझायनर सब्यसाची मुखर्जीने त्याच्या मंगळसूत्र  कलेक्शनची वादग्रस्त जाहिरात मोहीम मागे घेतली त्याच दिवशी  सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड (DY Chandrachud) यांनी एक महत्त्वाचं विधान केलं आहे. डाबर कंपनीने काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध केलेली करवा चौथची (Dabur Karwa Chauth Ad) जाहिरात मागे घेण्यात आली. या जाहिरातीमध्ये समलिंगी दाम्पत्य (LGBT couple in advt) करवा चौथ (Dabur Lesbian Ad) हा सण साजरा करत असल्याचं दाखवण्यात आलं होतं. ही जाहिरात सार्वजनिक असहिष्णुतेमुळे मागे घ्यावी लागल्याची (Daburcontroversial Ad withdrawn) टिप्पणी न्या. चंद्रचूड (DY Chandrachud) यांनी केली. सामाजिक असमानता नष्ट करण्याच्या उद्देशाने लागू करण्यात आलेले कायदे आणि समाजातली परिस्थिती यामध्ये बरीच दरी असल्याचं मत व्यक्त करताना त्यांनी हे उदाहरण दिलं. 'सामाजिक असहिष्णुतेमुळे ही जाहिरात मागे घ्यावी लागली,' असं न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सांगितलं.

    अखेर सब्यसाचीने घेतली माघार; ती वादग्रस्त जाहिरात हटवत मागितली माफी

     ‘कायदेशीर जागृतीद्वारे महिला सक्षमीकरण’ या विषयावर एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. नालसा (NALSA) आणि राष्ट्रीय महिला आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने कायदेशीर जागृती कार्यक्रमाचं उद्घाटन करण्यात आलं. या कार्यक्रमाला चंद्रचूड उपस्थित होते. लाइव्ह लॉ (LiveLaw) वेबसाइटने याबाबतचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.
    चंद्रचूड (Chandrachud on inequality) म्हणाले, “आपलं संविधान काळानुरूप बदलणारं आहे. यामध्ये पितृसत्ताक पद्धतीमध्ये असणारी असमानता दूर करण्यासाठीचे उपाय दिले आहेत. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी, सबलीकरणासाठी, त्यांचे हक्क सुरक्षित राखण्यासाठी आणि त्यांच्या सन्मानाला आणि समानतेला सामाजिक पुष्टी देण्यासाठी संविधान हे शक्तिशाली साधन आहे. महिलांच्या घटनात्मक अधिकारांची पूर्तता करण्यासाठी घरगुती हिंसाचार कायदा, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा यांसारखे कायदे तयार करण्यात आले आहेत; मात्र सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम करताना महिलांवर अन्याय करणारी बरीच प्रकरणं आमच्यासमोर येतात. सामाजिक असमानता नष्ट करण्यासाठी बनवलेले कायदे आणि समाजाची सध्याची परिस्थिती यामध्ये एक मोठी दरी आहे, हे त्यातून दिसून येतं.' या वेळी त्यांनी कायदे आणि परिस्थिती यामधील अंतर दाखवण्यासाठी काही उदाहरणंही दिली. ते म्हणाले, 'आम्ही अशी बरीच प्रकरणं पाहिली आहेत, जिथे कायदेशीररीत्या कारवाई पुरेशी नसते. एका महिलेला कंपनीने मॅटर्निटी लीव्ह नाकारली. कारण तिच्या पतीला पहिल्या पत्नीपासून झालेली दोन मुलं त्यांच्या कुटुंबात होती. आताचं बाळ म्हणजे तिचं पहिलं बाळ हे घरातलं तिसरं मूल असल्याकारणाने तिला तिचा हक्क मिळवता आला नाही. कित्येक वेळा घटस्फोटानंतर महिलेने पोटगीसाठी अर्ज केल्यावर तिच्या पतीचा बिझनेस हा खरं तर त्यांचा कौटुंबिक व्यवसाय आहे आणि तिचा पती हा मालक नसून पगारावर काम करणारा कर्मचारी असल्याचं सांगण्यात येते. यामुळे एक तर तिला पोटगी नाकारण्यात येते किंवा मग अगदीच कमी मिळते. अगदी दोन दिवसांपूर्वीच केवळ लोकांच्या रोषामुळे एका कंपनीला त्यांची जाहिरात मागे घ्यावी लागली होती, ज्यामध्ये त्यांनी समलिंगी जोडपं दाखवलं होतं.' टिकली वरून वादळ! जाहिरातीतल्या मॉडेल्सनी कुंकू न लावल्यावरून सोशल मीडिया तापला दरम्यान, डाबरच्या या जाहिरातीबद्दल (Dabur Lesbians Ad) लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोष दिसून आला होता. सोशल मीडियावर कित्येकांनी आपला राग व्यक्त केला होता. मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) यांनी ही जाहिरात मागे न घेतल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा डाबर कंपनीला दिला होता. “या जाहिरातीत दोन लेस्बियन करवा चौथ साजरी करताना दाखवले आहे. पुढे ते दोन पुरुषांना सात फेरे घेताना दाखवतील. हे अगदीच आक्षेपार्ह आहे,” असं मिश्रा म्हणाले होते. यानंतर गेल्या शनिवारीच ही वादग्रस्त जाहिरात मागे घेण्यात आली.
    First published: