WhatsApp ला केंद्र सरकारचं उत्तर! प्रायव्हसीचा सन्मान पण गंभीर प्रकरणात माहिती द्यावीच लागेल

नवी दिल्ली, 27 मे: फेसबुकचा (Facebook) मालकी हक्क असणाऱ्या व्हॉट्सअ‍ॅपने (WhatsApp) भारत सरकारच्या नव्या आयटी नियमांविरोधात (IT Rules) कोर्टात धाव घेतली आहे. नवीन नियमांअंतर्गत व्हॉट्सअ‍ॅपला त्यांच्या या मेसेंजिंग अ‍ॅपमध्ये पाठवण्यात आलेल्या मेसेजेसच्या ओरिजीन अर्थात सर्वप्रथम तो मेसेज कुठून पाठवण्यात आला आहे याची माहिती बाळगणं आवश्यक आहे. या नियमाविरोधात 25 मे रोजी दिल्ली हायकोर्टात (Delhi High Court) याचिका दाखल केली होती. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या मते यामुळे युजर्सच्या गोपनीयतेचं (Users' Privacy) उल्लंघन होईल. यावर आता सरकारने असं म्हटलं आहे की आम्ही गोपनीयतेच्या अधिकाराचा सन्मान करतो, पण गंभीर प्रकरणात WhatsApp ला ही माहिती द्यावीच लागेल.

गोपनीयतेचे उल्लंघन करण्याचा हेतू नाही- केंद्र सरकार

केंद्र सरकाने WhatsApp च्या भूमिकेवर टीका केली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने व्हॉट्सअ‍ॅपच्या प्रायव्हसी पॉलिसीला लक्ष्य केले आहे. त्यांनी असं म्हटलं आहे की, एकीकडे व्हॉट्सअ‍ॅप त्यांच्या युजरसाठी अशी प्रायव्हसी पॉलिसी (WhatsApp Privacy Policy) अनिवार्य करण्यासाठी अडून बसलं आहे, जी त्यांची सर्व माहिती पॅरेंट कंपनी असणाऱ्या फेसबुकसह शेअर करेल. तर दुसरकीकडे कायदा व सुव्यवस्था (Law & Order) सुनिश्चित ठेवण्यासाठी तसंच फेक न्‍यूज (Fake News) रोखण्यासाठी भारत सरकारच्या इंटरमीडियरी गाइडलाइंसना (Intermediary Guidelines) लागू करण्याला त्यांचा विरोध आहे. केंद्र सरकारने असं म्हटलं आहे की युजर्सच्या गोपनियतेचं उल्लंघन करण्याचा आमचा कोणताही मानस नाही आहे.

Government of India respects the Right of Privacy and has no intention to violate it when WhatsApp is required to disclose the origin of a particular message: Ministry of Electronics and IT pic.twitter.com/9CW8IFr7j3

— ANI (@ANI) May 26, 2021

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने असं म्हटलं आहे की WhatsApp ला कोणत्याही मेसेजच्या ओरिजीन तेव्हाच सांगावा लागेल जेव्हा, महिलांविरोधात अपराध जसं की गंभीर प्रकरणं रोखण्यासाठी, चौकशी किंवा दंड सुनावण्यात याची गरज असेल. मंत्रालयाने स्पष्ट शब्दात असं म्हटलं आहे की भारतात कोणत्याही प्रकारच ऑपरेशन कायद्याच्या चौकटीत राहूनच होईल.

हे वाचा-Instagramची सुरक्षितता आणखी वाढणार, लॉगइनसाठी WhatsAppवर पाठवला जाऊ शकतो 2FA कोड

मंत्रालयाने असं म्हटलं आहे की, मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यास व्हॉट्सअ‍ॅपने नकार दर्शविला आहे हे मानकांचं उल्लंघन केल्यासारखं आहे. कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणतात की काही खास प्रसंगी गोपनीयतेचा अधिकार नाकारला जाऊ शकतो. नव्या नियमानुसार कोणतीही आक्षेपार्ह सामग्री शेअर केली जात आहे तर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला त्याचा स्रोत सांगावा लागेल. प्रत्येक बाबतीत असे होणार नाही. केवळ देशाची सुरक्षा, कायदा व सुव्यवस्थेला धोका आणि महिलांवरील गुन्हे याबाबतीच असे पाऊल उचलावे लागेल.