• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • कृषी कायद्यांना विरोध हे राजकीय कपट, पंतप्रधान मोदींचा विरोधकांवर हल्लाबोल

कृषी कायद्यांना विरोध हे राजकीय कपट, पंतप्रधान मोदींचा विरोधकांवर हल्लाबोल

देशातील केंद्रीय कृषी कायद्यांना होणारा विरोध हा (Oppose to farm laws is part of political conspiracy says PM Modi) राजकीय कपटाचा भाग असल्याचा हल्लाबोल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विरोधकांवर केला आहे.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 2 ऑक्टोबर : देशातील केंद्रीय कृषी कायद्यांना होणारा विरोध हा (Oppose to farm laws is part of political conspiracy says PM Modi) राजकीय कपटाचा भाग असल्याचा हल्लाबोल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विरोधकांवर केला आहे. सरकार शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करायला (Government ready to talk to farmers) तयार असून सर्व प्रश्नांची उत्तरं आपल्याकडे असल्याचंही ते म्हणाले. कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्यांना स्वतःचा दुटप्पीपणा लपवता येऊ शकत नसल्याचा घणाघात त्यांनी केला. काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी जे लोक केंद्रीय कृषी कायद्यांना विरोध करत आहेत, ते राजकीय कपट असल्याचं स्पष्टपणे दिसेल, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले. ओपन मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे मत व्यक्त केलं आहे. आधार कार्ड, जीएसटी, कृषी कायदे आणि संरक्षण दलाशी संबंधित गोष्टींबाबत राजकारण करणं दुःखद आणि दुर्दैवी असल्याचं ते म्हणाले. विरोधकांनीच दिलं होतं आश्वासन केंद्र सरकारने जे कृषी कायदे आणले, त्याच कायद्यांचं आश्वासन विरोधकांनीही दिलं होतं. मात्र केवळ राजकीय विरोधासाठी या कायद्यांवर टीका होत असल्याचं पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं आहे. आपल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना अशाच प्रकारचे कायदे आणण्याची सूचना करायची आणि केंद्रानं आणलेल्या त्याच कायद्यांना विरोध करायचा, ही दुटप्पी चाल जनता ओळखून असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. जनसमर्थन मिळालेल्या एका पक्षानेही त्यांच्या राज्यात अशाच कायद्याचा घाट घातल्याचा टोमणाही त्यांनी लगावला. हे वाचा - अमेरिकेत कोरोना मृतांचा आकडा 7 लाखांवर, काय आहे भारतातील स्थिती? चर्चेसाठी तयार या कृषी कायद्यांमध्ये काही त्रुटी असतील, तर त्यात बदल करायला सरकार तयार आहे. पहिल्या दिवसापासून यासाठी चर्चा करायला आम्ही तयार आहोत. मात्र आतापर्यंत एकही त्रुटी विरोधक सांगू शकलेले नाहीत. चर्चेचे दरवाजे आजही उघडे असून यात काही त्रुटी आढळल्या, तर त्या दुरुस्त करण्याची सरकारची तयारी असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. आतापर्यंत या मुद्द्यावर आंदोलक आणि सरकारमध्ये अनेक बैठका झाल्या असून एकदाही सहमती झालेली नाही.
    Published by:desk news
    First published: