... आणि पायी चालत जात राहुल गांधी यांनी घेतली मजुरांची भेट

... आणि पायी चालत जात राहुल गांधी यांनी घेतली मजुरांची भेट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजवर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी टीका केलीय. सरकार म्हणजे काही सावकार नाही.

  • Share this:

नवी दिल्ली 16 मे: राजधानी दिल्लीतील सुखदेव विहार परिसरात अडकून पडलेल्या स्थलांतरित कामगारांची आज काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी भेट घेतली. जवळपास 45 मिनिटांच्या या भेटीच्या दरम्यान त्यांनी कामगारांच्या अडचणी जाणून घेतल्या सुखदेव विहार परिसर हा राजधानी दिल्लीतील सीमाभाग आहे उत्तर प्रदेशात जाणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांना येथे रोखून धरण्यात आले आहे कामगारांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करा अशी मागणी केंद्र सरकारकडे राहुल गांधी यांनी केली आहे या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ती कामगारांच्या भेटी घेण्याकरता राहुल गांधी सुखदेव विहार परिसरात आले होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजवर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी टीका केलीय. सरकार म्हणजे काही सावकार नाही. त्यांना आत्ता व्याजाने पैसे नको आहे. तर मजुरांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात पैसे पाठवा असा सल्ला त्यांनी पंतप्रधानांना दिला. सध्याची परिस्थिती ही कर्जवाटण्याची नाही. लोकांना खायलाच काही नाही तर ते कर्ज काय घेणार असा सवालही त्यांनी केला. केंद्र सरकारने न्याय योजना लागू करावी अशी मागणीही त्यांनी केली.

राहुल गांधी यांनी देशातल्या प्रादेशिक भाषांमधल्या पत्रकारांशी संवाद साधला. पंतप्रधान मोदी यांनी पॅकेज जाहीर केलं मात्र त्याचा गरिबांना काहीच फायदा झाला नाही असंही ते म्हणाले. लॉकडाऊनमधून सरकार बाहेर यावच लागेल असंही त्यांनी सांगितलं.

सरकारला विदेशी संस्था काय रेटिंग देतील याची जास्त चिंता आहे. मात्र देशाचे लोकच देशाचं रेटिंग ठरवतील असंही ते म्हणाले. लोकांच्या खात्यात थेट पेसे गेले तरच त्यांच्याकडे काही खरेदी करण्याची ताकद निर्माण होईल. खरेदी करण्याची ताकद आली तरच मागणी निर्माण होईल आणि अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल असंही ते म्हणाले.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषीत केलेल्या आर्थिक पॅकेजच्या चवथ्या टप्प्याची विस्तृत माहिती आज दिली. त्यात त्यांनी संरक्षण क्षेत्रात घेतलेल्या एका क्रांतिकारी निर्णयाची माहिती दिली. संरक्षेत्रातल्या थेट विदेशी गुंतवणुकीचं प्रमाण आता थेट 49 टक्क्यांवरून थेट 74 टक्क्यांवर नेलं आहे. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होण्यास मदत मिळणार असून संरक्षण क्षेत्रात भारत आता स्वबळावर टक्कर देण्यास समर्थ होणार असल्याचं मत सीतारामण यांनी व्यक्त केलं.

संरक्षण क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात आयात करणाऱ्या जगातल्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. या आयातीवर भारत मोठं विदेशी चलन खर्च करत असतो. त्याच बरोबर भारताला दुसऱ्या देशांवर अवलंबून राहावं लागतं. त्यामुळे बरेचदा अडवणूकही होते.

हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी संरक्षण उत्पादनांची निर्मिती ही भारतातच करण्यावर आता सरकारचा भर आहे. त्यासाठी भांडवलाची गरज असल्याने विदेशी कंपन्यांना आता थेट 74 टक्के गुंतवणूक करता येणार आहे.

भारतातल्या कंपन्यांच्या मदतीने त्यांना हे उत्पादन करता येणार आहे. त्यामुळए भारतात रोजगार निर्मिती होईल आणि संरक्षण सामुग्रीही लष्कराला मिळू शकेल. त्याच बरोबर निर्यातीमधून परकीय चलनही मिळू शकणार आहे. तसच भारताची आयातही कमी होईल. मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून ही उत्पादनं होणार आहेत.

एक रुपयात इडली देणाऱ्या अम्मांना शेफ विकास खन्नांनी दिलं गिफ्ट

त्याचबरोबर संरक्षण बोर्डांचं कॉर्पोरेटायजेशन करण्यात येणार असून त्यांची स्टॉक मार्केटमध्येही नोंदणी केली जाणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसांना त्यात गुंतवणूक करता येणार आहे.

हे वाचा - 

केजरीवालांची आयडिया हीट, मद्य विक्रीतून इतके कोटी तिजोरीत जमा

First published: May 16, 2020, 8:09 PM IST

ताज्या बातम्या