आनंदाची बातमी! कर्मचाऱ्यांना आता आठवड्यातून 3 दिवस मिळणार सुट्टी; लागू होणार नवे नियम

नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर : नोकरदार (Employee) वर्गाला पुढील महिन्यात एक खूशखबर मिळण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकार (Modi Government) 1 ऑक्टोबरपासून लेबर कोडचे नियम (New Wage Code) लागू करू शकतं. या नियमांनुसार नोकरदार वर्गाला आठवड्यातून 3 दिवस सुट्टीचा पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. आठवड्याचे 5 किंवा 6 दिवस काम करण्याऐवजी केवळ 4 दिवस काम करण्याची मुभा मिळू शकते; मात्र यामुळे दैनंदिन कामाचे तास (Daily Working Hours) 9 ऐवजी 12 होऊ शकतात. 12 तास काम? कायद्यातील नव्या मसुद्यानुसार, कामाचे जास्तीत जास्त तास 12 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे; मात्र कामगार संघटनांचा याला विरोध आहे. संहितेच्या मसुद्याच्या नियमांमध्ये, 15 ते 30 मिनिटांदरम्यान केलेलं अतिरिक्त कामकाज हे 30 मिनिटं गृहीत धरून त्याचा समावेश ओव्हरटाइममध्ये (Overtime) धरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, 30 मिनिटांपेक्षा कमी वेळ काम केल्यास तो ओव्हरटाइम समजला जात नाही. मसुद्यातील नियमांनुसार, कोणत्याही कर्मचाऱ्याला सलग 5 तासांपेक्षा अधिक काळ सलग काम करण्यास मनाई असेल. कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक 5 तासांनंतर अर्धा तास ब्रेक द्यावा लागणार आहे. हे वाचा -  झुंज यशस्वी! तब्बल 130 दिवसांचा कोरोना, रुग्ण सांगतोय अनुभव आठवड्यातले 3 दिवस मिळू शकते सुट्टी नवीन नियमांनुसार, कामाच्या तासांची कमाल मर्यादा आठवड्यात 48 तास एवढी ठेवण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत कामकाजाचे दिवस 5 वरून 4 पर्यंत कमी केले जाऊ शकतात. तसंच आठवड्यात तीन दिवस सुट्टी मिळू शकते; मात्र यावर संबंधित कंपनी आणि कर्मचारी परस्पर संमतीनं निर्णय घेऊ शकतील, असा पर्याय नव्या लेबर कोडमधील नियमांत असेल. 1 ऑक्टोबरपासून पगारासंबंधीचे महत्त्वाचे नियम बदलणार सरकार नव्या लेबर कोडमधले नियम 1 एप्रिल 2021 पासून लागू करणार होते. परंतु, या अनुषंगाने राज्यांची तयारी झाली नसल्यानं, तसंच कंपन्यांना आपलं एचआर धोरण (HR Policy) बदलण्यासाठी पुरेसा अवधी मिळावा, यासाठी त्या वेळी हे नियम लागू केले गेले नाहीत. कामगार मंत्रालयानं (Labour Ministry) दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारला 1 जुलैपासून लेबर कोडची नियमावली अधिसूचित करायची होती, परंतु, राज्यांनी हे नियम लागू करण्यासाठी अधिक वेळ मागितला. त्यामुळे ते 1 ऑक्टोबरपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आले. आता कामगार मंत्रालय आणि मोदी सरकारला 1 ऑक्टोबरपर्यंत लेबर कोडचे नियम अधिसूचित करायचे आहेत. ऑगस्ट 2019मध्ये संसदेने तीन लेबर कोड, औद्योगिक संबंध, कामाची सुरक्षा, आरोग्य आणि कामकाजाची परिस्थिती, तसंच सामाजिक सुरक्षा यासंबंधीचे नियम बदलले. या नियमांना सप्टेंबर 2020 मध्ये मान्यता देण्यात आली. हे वाचा - नो टेन्शन! आता आर्ट्स आणि कॉमर्सच्या विद्यार्थ्यांनाही IITमध्ये मिळणार प्रवेश पगार घटणार आणि पीएफ वाढणार मूळ पगार (Basic Salary) एकूण पगाराच्या 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक असावा, असा नवा नियम असेल. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या स्ट्रक्चरमध्ये बदल होणार आहे. मूळ पगारात वाढ झाल्यानं पीएफ (PF) आणि ग्रॅच्युइटीसाठी कापलेली रक्कम वाढेल. कारण हे पैसे मूळ पगाराच्या प्रमाणात असतील. असं झाल्यास दर महिन्याला हातात पडणारी पगाराची रक्कम कमी होईल आणि निवृत्त झाल्यावर मिळणारी पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीची रक्कम वाढेल.

• Follow us on