)
नवी दिल्ली, 29 सप्टेंबर: गर्भपाताबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं आज (29 सप्टेंबर 22) ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. विवाहित किंवा अविवाहित सर्व स्त्रियांना गर्भ राहिल्यापासून 24 आठवड्यांपर्यंत कायदेशीररित्या सुरक्षित गर्भपात करता येऊ शकतो, असं सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं आहे. याच निकालादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं वैवाहिक बलात्काराविषयीही मत नोंदवलं आहे. महिलेच्या मनाविरुद्ध नवऱ्याने संबंध ठेवल्यामुळे गर्भधारणा झाल्यास त्याला वैवाहिक बलात्कार मानता येईल, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. ‘लाईव्ह मिंट’नं याबाबत सविस्तर वृत्त दिलं आहे. “महिलेचं लग्न झालं आहे किंवा नाही, या आधारावर तिचा गर्भपात करण्याचा अधिकार हिरावून घेता येऊ शकत नाही. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अ‍ॅक्टच्या (MTP) अंतर्गत एकल माता किंवा अविवाहित महिलांना गर्भधारणेपासून 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करता येऊ शकतो. गर्भपाताच्या कायद्याच्या आधारे विवाहित व अविवाहित महिलांमध्ये भेद करणं कृत्रिम व घटनाबाह्य आहे, ” असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट, 10 जनपथमधील भेटीदरम्यान गहलोतांनी मागितली माफी न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, जे. बी. पर्डीवाला, ए. एस. बोपण्णा यांनी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अ‍ॅक्टच्या व्याख्येबाबत महत्त्वाचा निकाल दिला. एमटीपी कायद्याच्या सोयीस्कर अर्थ लावून गर्भधारणेपासून 24 महिन्यांपर्यंत गर्भपात करण्याच्या अधिकारात विवाहित व अविवाहित महिलेमध्ये भेदभाव करणारा आधी दिलेला निर्णय 23 ऑगस्ट 22 ला या खंडपीठानं बदलला होता. एमटीपी कायद्यानुसार पतीने केलेल्या लैंगिक अत्याचाराला वैवाहिक बलात्काराच्या क्षेणीत गृहित धरता येत असल्याने गर्भपाताच्या कायद्याअंतर्गत असलेली बलात्काराची व्याख्याही बदलली पाहिजे, त्यात वैवाहिक बलात्काराचा समावेश केला पाहिजे, असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. त्यामुळे अशा महिलांना गर्भपाताचा अधिकार मिळेल.
‘लग्न होऊनही नवऱ्याकडून लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्कार सहन करणाऱ्या अनेक महिला आज समाजात आहेत. मात्र बलात्काराची व्याख्या केवळ एखाद्या व्यक्तीसोबत त्याच्या मर्जीशिवाय किंवा परवानगीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवणं, अशी ढोबळ आहे. लग्न झालेल्या स्त्रीला तिच्या परवानगीशिवाय लैंगिक संबंधांना सामोरं जावं लागू शकतं. त्याचा परिणाम म्हणून झालेली गर्भधारणा नाकारण्याचा अधिकार स्त्रियांना असला पाहिजे. त्यामुळे गर्भपाताच्या कायद्याचा विचार करताना त्यात वैवाहिक बलात्काराबाबतही विचार केला पाहिजे,’ असंही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे. Rajasthan Congress : वाळवंटात वादळ! काँग्रेसचं आणखी एक राज्य संकटात, गहलोत गटाचे 92 आमदार राजीनाम्याच्या तयारीत एका 23 आठवडे आणि 5 दिवसांच्या गरोदर असलेल्या 25 वर्षीय अविवाहित तरुणीनं गर्भपात करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना अविवाहित महिलांना गर्भपात कायद्यानुसार गर्भपाताचा अधिकार नसल्याचं न्यायालयानं सांगितलं होतं. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयानं हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. या निर्णयामुळे आता अविवाहित महिलेनी तिच्या इच्छेने शारीरिक संबंध ठेवले असतील आणि गर्भधारणा झाली तर 24 आठवड्यांच्या आत कायदेशीर व सुरक्षित गर्भपात करण्याचा अधिकार या अविवाहित महिलेला मिळणार आहे.
+6
फोटो
