डॉक्टरांवर हल्ला करणाऱ्यांची आता खैर नाही, नरेंद्र मोदींनी घेतला सर्वात मोठा निर्णय

नवी दिल्ली 22 एप्रिल: कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत डॉक्टर्स आपल्या जीवाजी बाजी लावून लढत आहेत. असं असतानाही अनेक ठिकाणी डॉक्टरांवर हल्ल्यांच्या घटना घडत आहेत. उपचार करणाऱ्या डॉक्टर्स आणि इतर कर्मचाऱ्यांना काही सोसायट्यांमध्येही अपमानास्पद वागणूक दिली जात असल्याचं पुढे आलंय. या पार्श्व भूमीवर Indian Medical Association म्हणजेच IMA या डॉक्टरांच्या संघटनेनेनं आंदोलनाचा इशार दिला होता. डॉक्टरांविरुद्ध होणाऱ्या हल्ल्याच्या विरुद्ध तातडीने अध्यादेश काढण्याची मागणी केली होती. त्याची दखल घेत केंद्र सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला असल्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. IMAच्या इशाऱ्यानंतर संघटेनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि आरोग्यमंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन यांनी बैठक घेतली आणि चर्चा केली आणि आंदोलन मागे घेत असल्याचं जाहीर केलं. त्यानंतर सरकारने तातडीने पाऊल टाकत डॉक्टर्स आणि इतर मेडिकल स्टाफवर हल्ला केल्यास कडक शिक्षेची तरदूत असणारा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाल्याची माहिती जावडेकरांनी दिली. ते म्हणाले, मंत्रिमंडळ बैठकीत डॉक्टर आणि हेल्थकेअर कर्मचार्‍यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या घटनेवर चर्चा झाली. बर्‍याच ठिकाणी त्यांच्या शेजार्‍यांनाही संक्रमणाचा प्रसार करणारे मानले जाते. कोरोनाशी लढणाऱ्या आशा वर्कर्संना धक्कादायक वागणूक, वाट्याला आल्या दगडफेक, शिव्या यापुढे डॉक्टरांविरोधातले हल्ले सहन केले जाणार नाहीत आणि त्यासंदर्भातील अध्यादेश मंजूर करण्यात आला आहे. जर कोणी डॉक्टर आणि आरोग्य सेवकांवर हल्ला केला तर 3 ते 5 वर्षे शिक्षेची तरतूद त्यात करण्यात आली आहे.

पोलीस विरुद्ध स्थानिक पुन्हा उडाला भडका; पाहा दगडफेकीचा अस्वस्थ करणारा VIDEO

नव्या अध्यादेशाअंतर्गत डॉक्टरांच्या मालमत्तेचं नुकसान केल्यास बाजार मूल्याच्या दुप्पट दंड आकारला जाईल अशी माहितीही जावडेकरांनी दिली, राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यावर या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

Central Government has brought an ordinance to end violence against health workers, carries imprisonment from 6 months to 7 years if anyone found guilty. pic.twitter.com/3wonlBuyHT

— ANI (@ANI) April 22, 2020

Amendment to be made to Epidemic Diseases Act, 1897 and Ordinance will be implemented. Such crime will now be cognizable & non-bailable. Investigation will be done within 30 days. Accused can be sentenced from 3 months-5 yrs & penalised from Rs 50,000 upto Rs 2 Lakh: P Javadekar https://t.co/x3B5vjYZ8s

— ANI (@ANI) April 22, 2020

दरम्यान,  कोरोनाची वेगवान चाचणी करणारं रॅपिड टेस्ट किट भारतात खराब निघाल्यानं मोठा गोंधळ उडाला आहे. हे किट खराब झाल्याच्या काही राज्यांकडून तक्रारी आल्यानंतर त्याची IMCRकडून दखल घेण्यात आली आहे. पुढचे दोन दिवस 2 दिवस रॅपिड टेस्ट किटचा उपयोग न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आतापर्यंत 4 लाख 49 हजार 810 चाचण्या झाल्या आहेत. सोमवारी 35 हजारहून जास्त टेस्ट किटचे वाटप करण्यात आले होते. दक्षिण कोरियातील कंपनीने हरियाणामध्ये रॅपिड अँन्टीबायोटीक टेस्टसाठी हरियाणामध्ये शाखा सुरू करण्यात आली आहे. एस.डी. बायोसेन्सर नावाच्या या कंपनीने हरियाणा इथे त्यांचं रॅपिड टेस्ट किट संदर्भात उत्पादन सुरू केलं आहे. ज्यामध्ये 5 लाख किट तयार करण्याची क्षमता आहे. दक्षिण कोरियाची राजधानी सोलमधील भारतीय दूतावासाने एका निवेदनात ही माहिती दिली आहे.