आधी नोटबंदी आणि मग RBI ची मंजुरी, माहितीच्या अधिकारात झालं उघड

RBI ची मंजुरी मिळण्याच्या आधीच नरेंद्र मोदींनी नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला, असं माहितीच्या अधिकारात उघड झालं आहे.

News18 Lokmat | Updated On: Mar 11, 2019 11:03 PM IST

आधी नोटबंदी आणि मग RBI ची मंजुरी,  माहितीच्या अधिकारात झालं उघड

नवी दिल्ली, 11 मार्च लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदींच्या नोटबंदीच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे. मोदींनी हा निर्णय जाहीर करण्याच्या फक्त अडीच तास आधी रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंडळाची बैठक झाली.या मंडळाने नोटंबदीच्या निर्णयाला परवानगी देण्याआधीच मोदींनी ही निर्णय जाहीर केला, असं डेक्कन हेरॉल्डच्या एका बातमीत म्हटलं आहे.

रिझर्व्ह बँकेने जेव्हा त्यांची मंजुरी पाठवली तेव्हा नोटबंदीच्या निर्णयाला तब्बल 38 दिवस उलटून गेले होते. तोपर्यंत 500 आणि एक हजार रुपयांच्या नोटांवर पूर्णपणे बंदी आली होती.नोटबंदीबदद्ल दाखल केलेल्या माहितीच्या अधिकार अर्जामध्येच ही माहिती समोर आली आहे.

8 नोव्हेंबर 2016 ला रिझर्व्ह बँकेच्या मंडळाची बैठक झाली. ही बैठक संध्याकाळी साडेपाच वाजता झाली होती. या बैठकीत नेमकं काय ठरलं ही माहिती आता तब्बल 28 महिन्यांनी उघड झाली आहे.

आकडेवारीबद्दल मतभेद

अर्थमंत्रालयाने नोटबंदीच्या निर्णयाचा मसुदा तयार केला होता.अर्थव्यवस्थेमध्ये 30 टक्क्यांची वाढ झाली असली तरी 500 आणि एक हजार रुपयांच्या वापरातल्या नोटांमध्ये त्यापेक्षा जास्त वाढ झाली होती. पण आरबीआयला ही आकडेवारी मान्य नव्हती. तसंच काळ्या पैशाबदद्लच्या आकडेवारीबदद्लही हे सदस्य सहमत नव्हते.

Loading...

आरटीआय कार्यकर्ते व्यंकटेश नायक यांनी याबद्दल माहिती अधिकार अर्ज दाखल केला होता. याआधी रिझर्व्ह बँकेच्या सदस्यांनी याबद्दलची कागदपत्रं उघड करायला नकार दिला होता. पण आता मात्र त्या बैठकीत काय झालं हे समोर आलं आहे.

तुम्ही फक्त 6 महिने जगू शकाल', डॉक्टरांच्या या वक्तव्यावर शरद पवारांनी केली मात

नोटबंदीबदद्लच्या या बैठकीत काळ्या पैशाबद्दलचा कोणताच अहवाल सादर करण्यात आला नव्हता. काळा पैसा हा रिअल इस्टेटमध्ये आणि सोन्यामध्ये गुंतवलेला आहे,असं रिझर्व्ह बँकेचं मत होतं. नोटबंदीमुळे त्यावर काही परिणाम होणार नाही,असंही त्यांना वाटत होतं.त्याहीपेक्षा नोटबंदीचा भारताच्या आर्थिक स्थितीवर विपरित परिणाम होईल, असंही त्यांनी म्हटलं होतं.

काळ्या पैशाबदद्लचा अहवाल आर्थिक विषयावर देखरेख ठेवणाऱ्या संसदीय कामकाज समितीसमोर ठेवला जाईल, असं अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटलं होतं. ही आकडेवारी सार्वजनिकरित्या उघड करण्यात येणार नाही, असं त्यांचं म्हणणं होतं. पण माहितीच्या अधिकारानुसार ही माहिती दडवता येणार नाही, असंही या अर्जात म्हटलं आहे.

=============================================================================

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Mar 11, 2019 07:49 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...