कर्नाटकच्या हद्दीतील 'ती' 814 गावं का असावी महाराष्ट्रात? जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

कर्नाटकच्या हद्दीतील 'ती' 814 गावं का असावी महाराष्ट्रात? जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

महाराष्ट्र-कर्नाटक दोन्ही राज्यांमध्ये असलेला वाद बरीच वर्षे सुप्रीम कोर्टासमोर (Supreme Court) आहे. आता तो पुन्हा उफाळून आला आहे.

  • Share this:

मुंबई, 28 जानेवारी : महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांमधला सीमावाद (Maharashtra-Karnataka Border Dispute) गेल्या काही दशकांपासून सुरू आहे. बेळगाव (Belgaum) आणि सीमाप्रदेशातल्या अन्य ठिकाणांबद्दलचा दोन्ही राज्यांमध्ये असलेला वाद बरीच वर्षे सुप्रीम कोर्टासमोर (Supreme Court) आहे. पण आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या एका वक्तव्यानंतर हा वाद पुन्हा उफाळून आला आहे.

कर्नाटकात (Karanataka) ज्या भागात मराठी (Marathi) भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे, असे भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करून घेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार कटिबद्ध आहे, अशी घोषणा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी केली.  महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर तोडगा निघेपर्यंत विवादास्पद भाग केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करावा, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी त्या कार्यक्रमात केली होती.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या उपस्थितीत उद्धव ठाकरे यांनी आपली भूमिका मांडली. बाळासाहेब ठाकरे (Balasaheb Thackeray) यांचे स्वप्न असल्यामुळे बेळगाव, कारवार (Karwar), निपाणी (Nipani) हे भाग महाराष्ट्रात आणले पाहिजेत, असा मुद्दा त्यांनी आधी उपस्थित केला होता.

त्या वादातूनच बुधवारी अचानक नवा राजकीय वाद उफाळून आला आणि दोन्ही बाजूंनी दावे-प्रतिदावे केले. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी (Laxman Savadi) यांनी अशी मागणी केली, की मुंबई कर्नाटक राज्याचा भाग व्हायला हवी. केंद्राने निदान मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश (Union Territory) म्हणून तरी घोषित करावं, अशी मागणी त्यांनी केली.  यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात केलेल्या विधानानंतर सावदी यांनी ही मागणी केली..

वादाची सुरुवात

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातल्या सीमावादाची सुरुवात 1956 च्या राज्य पुनर्रचना कायद्यानंतर झाली. त्या कायद्यानुसार बेळगावसह मुंबई राज्यातले 10 तालुके तत्कालीन म्हैसूर राज्यात (Mysore) समाविष्ट करण्यात आले. भाषिक आणि प्रशासकीय मुद्द्यांच्या आधारे राज्यांची विभागणी करण्यात आल्यामुळे हे घडलं. अनेक वर्षं हा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे.

महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचा दावा काय?

कर्नाटकातले बेळगाव, कारवार, निपाणी यांसारखे काही भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करावेत, अशी महाराष्ट्राची कित्येक वर्षांपासूनची मागणी आहे. या भागातली बहुतांश जनता मराठी भाषिक आहे, या आधारावर महाराष्ट्र ही मागणी करतो आहे.

दुसऱ्या बाजूला कर्नाटकचा दावा असा आहे की, बेळगाव हा कर्नाटक राज्याचा अविभाज्य घटक आहे. बंगळुरूत विधान सौध हे राज्याचं सचिवालय आहे. त्या धर्तीवर बेळगावमध्ये सुवर्ण विधान सौध उभारण्यात आलं असू  विधानसभेचं एक अधिवेशन दर वर्षी तिथं घेण्यात येतं.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा (B. S. Yediyurapoa) यांनी नोव्हेंबर 2020 मध्ये पुन्हा असा दावा केला की, या संदर्भात कर्नाटक राज्य महाजन आयोगाचा अहवाल अंतिम मानते.

हे वाचा - संभाजीराजेंनी जेजुरी गडावर उचलली खंडा तलवार, पाहा हा VIDEO

'मी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विधानाचा निषेध करतो. अख्ख्या जगाला माहिती आहे की, महाजन आयोगाचा अहवाल अंतिम आहे. आमच्या राज्यातली मराठी माणसंही आम्हाला कन्नडिगांप्रमाणेच आहेत. आम्ही मराठ्यांच्या विकासासाठी महापालिका उभारली,' असं कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा म्हणाले.

महाजन आयोगाचा अहवाल

राज्य पुनर्रचना आयोगाने राज्यांची पुनर्रचना करताना 50 टक्क्यांहून अधिक कानडी भाषिक नागरिक असलेले तालुके म्हैसूर राज्यात ठेवले; मात्र त्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्यांचा दावा आहे की, 1956 मध्ये तिथं वास्तव्याला असलेल्या मराठी भाषिक नागरिकांची संख्या कानडी भाषिकांपेक्षा अधिक होती.

तत्कालीन मुंबई राज्याच्या सरकारने सप्टेंबर 1957 मध्ये याबद्दलचा निषेध केंद्राकडे नोंदवल्यानंतर माजी मुख्य न्यायमूर्ती मेहरचंद महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली ऑक्टोबर 1966 मध्ये महाजन आयोगाची (Mahajan Commission) निर्मिती करण्यात आली.

हे वाचा - 'हिंदुस्तान तिरंग्याचा अपमान सहन करणार नाही', शेतकऱ्यांविरोधात घोषणाबाजी

1967 मध्ये महाजन आयोगाने अशी शिफारस केली की, 264 गावं महाराष्ट्रात समाविष्ट केली जावीत. तसंच बेळगावसह 247 गावं कर्नाटकात राहू द्यावीत. हा अहवाल पक्षपाती, अतार्किक असल्याचा दावा करून महाराष्ट्राने हा अहवाल नाकारला. तसंच त्याचा पुन्हा आढावा घेण्याची मागणी केली. याउलट कर्नाटक राज्याने या अहवालाचं स्वागत केलं. तसंच तेव्हापासून या आयोगाच्या अंमलबजावणीची मागणी त्यांनी लावून धरली आहे; मात्र केंद्र सरकारने अद्याप तसं केलेलं नाही.

आजची स्थिती काय?

कर्नाटकातील 814 गावांचा समावेश महाराष्ट्रात करावा, ही आपली मागणी महाराष्ट्राने लावून धरलेली आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये (MVA Government) महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी छगन भुजबळ आणि एकनाथ शिंदे या दोन मंत्र्यांची या प्रश्नी समन्वयक म्हणून नियुक्ती केली आहे. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाचा निकाल लागण्यासंदर्भात राज्याच्या वतीने या दोन मंत्र्यांनी समन्वय करायचा आहे. घटनेच्या कलम 13 ब नुसार, या सीमावादावर तोडगा काढण्याची मागणी घेऊन महाराष्ट्र सरकार 2004मध्ये सुप्रीम कोर्टात गेले होते. ते प्रकरण कोर्टात अद्याप प्रलंबित आहे.

Published by: Priya Lad
First published: January 28, 2021, 5:34 PM IST

ताज्या बातम्या