)
भोपाळ 21 फेब्रुवारी : लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी देशभर आरोग्य विभाग नसबंदीची मोहिम राबवत असते. कधी काळी प्रचंड चर्चेचा विषय असलेल्या या मोहिमेची सध्या फारशी चर्चा होत नाही. मात्र मध्यप्रदेशमधल्या काँग्रेसच्या कलमनाथ सरकारने जारी केलेल्या एका आदेशामुळे हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनलाय. मध्यप्रदेशच्या आरोग्य विभागाने ही मोहिम राबविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा आदेश जारी केलाय. त्यात म्हटलंय की ही मोहीम सक्तिने राबवली जावी. ठरवलेलं टार्गेट पूर्ण करा, नाहीतर कारवाईला तयार राहा. आरोग्य विभागाच्या या आदेशामुळे राज्यात खळबळ उडाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्टच्या लालकिल्ल्यावरच्या भाषणातून एकदा लोकसंख्या नियंत्रणाचा पुरस्कार केला होता. त्यानंतर देशभर या विषयाची पुन्हा चर्चा सुरू झाली होती. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ही मोहिम देशभर राबवली जात असते. या मोहिमेच्या मध्यप्रदेशच्या प्रमुख छवी भारद्वाज यांनी याबाबतचा आदेश काढलाय. त्यांनी त्या आदेशात म्हटलंय की, 2019-20 मध्ये राज्याने नसबंदीचं टार्गेट पूर्ण केलंय. ही चांगली कामगिरी आहे. मात्र त्याच बरोबर 2020-2021साठी नव्या टार्गेट दिलं आहे. धक्कादायक! हरीपाठाचं पाठांतर न केल्यानं महाराजांकडून बेदम मारहाण हे टार्गेट पूर्ण करणं गरजेचं असून ते पूर्ण नाही झालं तर कारवाई केली जाईल. टार्गेट पूर्ण झालं नाहीतर सक्तिची निवृत्ती (VRS ) आणि वेतनकपातही करण्यात येणार आहे. घ्यावी लागेल असंही त्या आदेशात म्हटलंय. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला प्रत्येकी एक असं टार्गेट देण्यात आलंय.
ठाकरे सरकारला मोठा धक्का, राज्यपालांनी फेटाळली महत्त्वाची शिफारस
या आदेशामुळे कर्मचारी अस्वस्थ झाले आहेत. त्यांचं असं म्हणणं आहे की, इतर महिमेंसारखी ही मोहिम नाही. इथं माणसांना तयार करणं ही खूपच मोठी गरज असते. ते तयार नसतील तर कशी बळजबरी करणार असाही त्यांचा सवाल आहे. नसबंदीबाबत गैरमजही भरपूर आहेत. ते दूर करणं गरजेचं आहे असं मतही या कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केलंय.
+6
फोटो
